नेपाल सरकार केपी ओलीको हातमा भएको बेला २०७८ साउन १ गतेदेखि जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको तलब घटीको पन्ध्र हजार दिने भनिएको थियो । केपी ओलीको मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनको लागि श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । काम लाउने व्यक्तिले कामदारलाई तलब दिदाँ बैंकमार्फत तलब दिने भनिएको थियो । हातमा तलब दिन नपाइने नियम पनि ओली सरकारले बिकास गरेको थियो । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अनिवार्य बैंकमा खाता हुनुपर्ने थियो । बैकमा खाता खोलेर सरकारले तोकेजति तलब दिनपर्ने निर्देशन दिइएको थियो । काम पनि सरकारले तोकेजति नै गर्नुपर्ने, साहुले आफुलाई चाहेजति मजदुरलाई घोटाउन नपाउने भनिएको थियो । साहुले मैले यति जनालाई रोजगारी दिएको छु भनेर सरकारलाई विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिएको थियो । तर कानुन बनाएर पनि कानुनको आभाष नहुने देशमा यो कानुन र गरिएको निर्देशनसमेत रोहिरहेको भान हुनेगरी अहिले यो कानुनको व्यवसायीहरुले खिल्ली उडाइरहेका छन् ।
विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न संस्था, कम्पनी, पसल चलाएका छन् । अहिले त अधिकांशले घरायसी काम गर्ने मान्छे पनि राखेका छन् । यी सम्पुर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको जानकार सरकार हुनैपर्ने थियो । यि क्षेत्रमा काम गर्नेले पाउनपर्ने चाडबाड पेश्की, उपचार खर्च र सञ्जय कोषको व्यवस्था गर्ने ऐनकानुन दुवै हाउसबाट पारित भएर राष्ट्रपतिद्धारा लालमोहर लगाएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
तर, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको श्रम मन्त्रालय र नेपाल सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकेन् । श्रम मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा लान नसक्दा कसैको संघसंस्था, घरायसी कामदार, प्राइभेट कम्पनी, मजदुर र पसलमा काम गर्नेहरु मारमा परेको छन् ।
यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राज्यलाई पनि घाटा भएको छ । काम गर्ने मान्छेले बैंकमार्फत तलब दिदाँ राज्यले कर पाउथ्यो । कुन क्षेत्रमा कति सर्वसाधारणले आफ्नो पसिना बगाइरहेको छन् भन्ने विवरण पनि संकलन हुन्थ्यो । कसले कति काम गरेको छन्, एउटा व्यवसायीले कति कामदार राखेको छन् भन्ने बारे सरकार जानकार हुन्थ्यो । यो निर्णयले मजदुरहरुलाई आफ्नो जीवनयापनमा निकै सघाउ पुर्याउने निश्चित थियो । यता, काम गर्ने मानिसहरु पनि सुरक्षित हुन्छन् । हाम्रो समाजमा काम गर्ने मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन् । मजदुरी गरेर खानेलाई पुजीपति वर्गहरुले मान्छेमा गन्दैनन्।
मजदुरी गरेर खाने शोषित छन् तर उनीहरुले न्याय माग्न जाने ठाँउ कँही पनि छैन । सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिदाँ मजदुरहरुलाई न्याय माग्न पनि सहज हुने देखिन्छ । काम लगाउने व्यक्तिहरु पनि करको दायरामा आउथे । मजदुरहरुलाई तोकेको भन्दा कम तलब दिएर बढी काम लगाएमा उनीहरु पनि कारबाहीमा पर्थे । सरकारले निश्चित तलबमा निश्चित समयसम्म मात्र काम लगाउन पाउने भनेको थियो । बिहान दश बजेदेखि काम लगाउनेले बेलुका पाँच बजे उता काम लगाउन नपाइने नियममा उल्लेख छ । बढी काम लगाइएको ओभरटाइम दिनैपर्ने भनिएको छ । कुनै कामदार बिरामी भएमा, सुत्केरी भएमा, उसको परिवारमा शोक परेमा सरकारी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले दिएजति सेवासुविधा उनीहरुले पनि पाउर्नेपर्ने कानुन बनेको छ । त्यस्तो आपतकालिन घडीको काम गर्ने मानिसले पाउनपर्ने सेवासुविधा काट्न नपाउने नियममा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुले काम गरेको दिनको मात्र तलब पाँउछन् । कुनै कारणबस एकदिन काममा जान सकिएन भने तलब काटिन्छ । दशैं बिदाको पनि तलब काट्छन् । काम गर्ने मानिसहरुले दशैं पेश्की, उपचार खर्च पनि पाउदैनन् । सुत्केरी भएको, घरमा शोक परेको बेलाको पनि तलब काट्छन् । सरकारले बनाएका ऐनकानुनहरु काम लाउने कम्पनी, संघसंस्था र व्यक्तिले धोती लगाइदिएका छन् । सरकारको ऐनकानुन नमान्ने कम्पनी, संघसंस्था खारेज र सो व्यक्तिलाई जेल हाल्ने नियम बनाउने हो भने यो निर्णय सजिलै कार्यान्वयनमा जान्छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पसिना बगाउने मजदुर देखि लिएर राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
एउटा काम गर्ने मजदुरबाट काम लाउने कम्पनी, संघसंस्था र व्यक्तिले धेरै फाइदा लिएको हुन्छन् । जो मानिसले दिनभरि काम गर्छ, उसले काम गरेको पैसाले बिहान बेलुका खान पनि पुग्दैन । बजारमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ । खाधान्न, हरियो तरकारीको मुल्य ह्वात्तै बढेको छ । औषधी, उपचार गर्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । घरधनीले पनि कोठा भाडा बढाएका छन् । ठाँउ हेरर मासिक ६ देखि ९ हजारसम्म तिर्नुपरेको छ । हत्तपत्त एउटा कोठा पाइदैन, भएपनि घरधनीले दिदैनन् । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा पनि घरधनीले मनलाग्दी उठाएका छन् । कोठा अध्यारो र चिसो त भइहाल्छ तर बहालमा बस्नेले पानी पनि पाउदैनन् । लुगा धोएर कोठैभित्र सुकाउनपर्ने बाध्यता छ । घरधनीले पैसा लिन्छ बिल दिदैनन् । बहालमा बस्नेले घरधनीले मागेजति पैसा दिएन भने अन्तै कोठा खोज्न भनिहाल्छन् ।
अर्को कुरा, सरकारले निर्धारण गरेको भाडा होइन् । उनीको जिब्रोले जति माग्छ त्यति तिर्नुपरेको छ । बिना सेवासुविधा पैसा तिरेर घरधनीले बहालमा बस्नेको शोषण गरेको छन् । सरकारले पनि निजी सम्पत्ति भन्दै घरधनीलाई छाडा छोडिदिएको छ । निजी सम्पत्ति हो भन्दैमा घरधनीले पनि मनलाग्दी भाडा असुलेको छन् । बहालमा बस्नेसंग चाहि मँहगो भाडा तिरेको छन् । तर, राज्यले पनि घरबहाल कर पाएको छैन । मारमा भने कोठाबहालमा लिएर बस्ने परेका छन् । घरधनीले वर्षेपिच्छे बहाल बढाउछन् । कोठाबहालमा लिएर बसेका पुराना मान्छे निकाल्दै बढी भाँडामा नँया मान्छे भित्राउछन् । सटर, अफिस र कोठाबहालमा बस्नेलाई घरधनीले पैसा लिएर सास्ती दिएका छन् । कि मागेजति बहाल तिर्नपप्यो कि त अन्त कोठा खोज्नपप्यो । त्योभन्दा अरु केही विकल्प बाँकी छैन ।
कतिपय घरधनीले महिना मर्नु अघि नै भाडा माग्छन् । काम गरेको ठाँउमा महिना नसिद्धिएसम्म तलब नपाइने स्थिति छ । अनि महिनाभन्दा अगाडि कँहाबाट बहाल ल्याएर तिर्नु ? सरकारी जागिर खाने र व्यापारीले त तिर्लान् । तर, कुनैको घरमा भाँडा धुने, पसलमा सामान बोक्ने, कसैको संघसंस्थामा रातदिन दल्लिनेले महिना मर्नुभन्दा अघि कँहाबाट ल्याएर बहाल दिने ? कतिले त महिना सिद्धिएपनि तलब पाउदैनन् । काम गरेको ठाँउबाट तलब नआँउदा न रासनको पैसा तिर्न सकिन्छ न गाडीभाडा । बालबच्चाको विधालयको फिस तिर्ने पैसासम्म हुदैन । घरायसी काम गर्नेले मासिक पाँच हजारसम्म पाउछन् । संघसंस्था, पसलमा काम गर्नेले बढीमा दश हजार पाँउछन् ।
अहिले एउटै कोठाको ६ हजारदेखि ९ हजार पर्छ । त्यति पैसाले कोठाभाँडा तिर्ने कि खाने । मँहगीले सिमा नाघिसकेको छ । एकसातामा एउटा सामानमा सय रुपैयासम्म मुल्यवृद्धि भएको छ । काम गर्ने ठाँउमा तलब बढ्दैन् । तलब बढाउने कुरा गप्यो कि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कामचाहिं लगाउछन् तर पैसा दिने बेला अनेक बहाना बनाउछन् । त्यो काम गर्ने मान्छेचाहि मान्छे होइनन् । उसलाई चाहि भोक लाग्दैन, कोठाबहाल र गाडीभाडा तिर्नपर्दैन । तलबचाहि एक बोरा चामल आउने दिदैनन् काम भने दिनभर दलाउँछन् । दिनभरि पसिना बगायो भन्या भने तलब पाइदैन । भोकै हिड्नपर्ने स्थिति यी दलालहरुले बनाइदिएका छन् । बेलामा फिस तिर्नसकेन भने विधालयले निकालिदिन्छन् । अरुको लापरबाही र चेतनाको कमीले गरिबको छोराछोरीले पढ्न छोडिदिने ।
काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारणहरुलाई यि पुजीपति वर्गले इज्जत गर्दैनन् । मान्छे नै होइनन् जस्तो व्यवहार गर्छन् । हरेक क्षेत्रमा आफ्नो आफन्त घुसाएका छन् । पावर नभएका मान्छेहरुले त जागिर नै नपाउने अवस्था आइसकेको छ । इमान्दारिता र पसिना कसैले पनि देख्दैन् । दिनभर भोको पेट पसिना बगायो त्यही पनि ज्याला पाउन हम्मेहम्मे पर्छ । एउटै अफिसमा काम गर्नेको कुनैको पाँच हजार तलब छ कुनैको तीस हजार । तर त्यो पाँच हजार तलब खाने सबैभन्दा बढी दलिएको छ । चाकरी गर्ने, चिप्लो घस्ने र आफ्नो मान्छे ठाँउमा हुनेले त सरकारी जागिर खान्छन् । पढाइ नहुने र पावर नहुने त निजी कम्पनीमा जागिर खान जाने हुन् । मँहगीले त तलब हेदैन् । बजार भाउले त कम तलब खानेलाई सस्तोमा सामान दिदैन् । घरधनीले पनि तेरो तलब थोरै रहेछ म बहाल घटाउछु भन्दैनन् । धनी र गरिबलाई भिन्दाभिन्दै चाडबाड हुदैन् । बिरामी हुदाँ लाग्ने खर्च पनि एउटै छ । थोरै तलब खाने पनि मान्छे नै हो । उसले पनि काम नै गरेको छ । तर उसलाई चाहि थोरै तलब किन शोषण गरेको ?
बोलिदिने मान्छे छैन्, शिक्षा छैन भन्दै त्यसको फाइदा उठाउने ? काम गर्ने मान्छेको रगतपसिना चुसेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेर मोजमस्ती गर्न यि दलालहरुलाई लाज लाग्दैन् । गरिबको छोराछोरीलाई घोट्याएर आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउदा यिनीहरुको मनमा अलिकलि पनि श्रम पैदा भएन । जोखिम मोलेर जसले काम गरेको छ उसैको तलब थोरै छ । जो मान्छे कुर्सीमा बसस्छ उसको तलब धेरै छ । यो त भेदभाव भएन र ? गरिब जनताको शोषणको अन्त्य कहिले हुन्छ ? हरेक कामदारले आफ्नो हकअधिकार खोज्नैपर्छ । राज्यको नियममा कामदार आफै खडा हुन आवश्यक देखिएको छ ।
