काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी-व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्नै नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर असर गर्न सक्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा पर्ने असरबारे विभिन्न १० बुँदामा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ’, चेम्बरले भनेको छ । चालु पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि चेम्बरले आपत्ति जनाएको छ । चेम्बरले भनेको छ, ‘पछिल्लो प्रावधानले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले ब्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ। यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।’

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधानले समग्र उद्योगी–व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच क्रमभंगता हुनेसमेत चेम्बरको ठहर छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय ठप्प हुने अवस्था रहेको चेम्बरले जनाएको छ। चेम्बरले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी अव्यवहारिक नीति तत्काल संशोधन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा चेम्बर अफ कमर्सको धारणा

१. चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं उद्योगी-व्यवसायीबीचको समन्वयमा हुनुपर्दछ। चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योगी–व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको छ ।

२. चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकाअनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधी विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ ।

३. चालु पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले व्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ । यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।

४. नवीकरण अगाडि शून्य खाता कायम हुनुपर्ने प्रावधानमा केही लचकता अपनाइए पनि यो प्रावधान अव्यवहारिक छ ।

५. वार्षिक कर्जा नवीकरण गर्दा ७ दिन शून्य बक्यौता राख्ने बुँदालाई हटाइनुपर्दछ ।

६. दुई करोड वा त्योभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।

७. अनुमानित वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण समय परिस्थितिअनुसार हेरफेर भइरहने हुनाले यस्तो भेरियन्सलाई आधार बनाएर चालु पुँजी परिवर्तन गरिनु नहुने ।

८. चालु पुँजी कर्जा उद्योग–व्यवसायको आवश्यकाअनुसार परिचालन गरिनुपर्दछ। यसमा कुनै किसिमको बाधा अड्चन गरिनु हुँदैन ।

९. चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानले सम्पूर्ण उद्योगी धरासायी हुने तथा उद्योग–व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबीच क्रमभंगता हुने देखिएको छ ।

१०. चालु पुँजीको सीमा निर्धारण गर्दा हाल आएको प्रावधान अनुसार ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण उल्लेख गरिनुपर्दछ ।