काठमाडौँ । पछिल्लो समय ऋणीहरुमाथि ब्रह्मलुट गर्ने लघुवित्त नै खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै ऋणीहरु आन्दोलित छन् । त्यसको नेतृत्व मणिराम ज्ञवालीले गरिरहेका छन् । उनले आन्दोलन सुरु गरेपछि लघुवित्तको करोडौं ऋण उठ्न सकेको छैन भने लघुवित्तकर्मीहरु गृह मन्त्रालयसम्म पुगेर आन्दोलनका नेताहरुलाई कारवाहीको माग गरिरहेका छन् । यसैबीच बिहीबार उनै मनिराम ज्ञवाली काठमाडौँमा भेटिएका छन् । र अर्थ सरोकारले उनीसँग यस विषयमा खास कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रस्तुत छ उनै ज्ञवालीसँग गरिएको खास कुराकानी :
१. तपाईको नेतृत्वमा गठन गरिएको संघर्ष समितिको उद्धेश्य के हो ?
लघुवित्त संस्थाले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आफुलाई परिचालित गर्न सकेनन् । त्यसैले आज समाजमा आर्थिक शोषण चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । र त्यही शोषणको विरुद्धमा आवज उठाउन र पीडितलाई न्यायको ढोकासम्म पुर्याउन यो समिति गठन गरिएको हो । हाम्रो उद्धेश्य अन्यायपूर्ण लगाइएको ऋण मिनाह गर्नु र सोझासाझा जनतालाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा फसाउने संस्थालाई खारेज गर्नु हो ।
२. लघुवित्तहरुको ऋण तिर्दिन भन्न कसरी पाइयो ? ऋण लिने, अनि नतिर्ने भन्ने पनि हुन्छ र ?
खाएको ऋण तिर्नुपर्छ, ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने हाम्रो उद्धेश्य होइन । न्यायपूर्ण ऋण तिर्नुपर्छ, आज नभए भोली तिरिन्छ। तर, लघुवित्तहरुले लगाएको ऋण अन्यायपूर्ण छ । अन्यायपूर्ण ऋण नतिरे पनि धार्मिक रुपले पाप लाग्दैन । त्यसैले त्यो अन्यायपूर्ण ऋण मिनाह हुनुपर्छ ।
३. तपाईका विरुद्धमा लघुवित्त बैंकर्स संघ प्रहरीसम्म पुगेको छ, पक्राउ पूर्जी नै जारी गर्नेसम्मका कुरा उठेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, लघुवित्त बैंकर्स संघ गृहमन्त्रालयसम्म पुगेको आफ्ना कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न हो, अरु केही होइन । यदी उहाँहरु स्वच्छ रुपले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अन्तर्गत गरिब–विपन्न वर्गको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गराउन सक्षम भएको भए गृह मन्त्रालय धाउनु पर्दैनथ्यो । तर, उहाँहरुले त्यसो गर्नुभएन । संघर्ष र विद्रोहको कारण खोज्ने प्रयाससम्म पनि गर्नुभएन । हामीसँग एकपटक वार्ता गर्ने चेष्टासम्म देखाउनुभएन, बरु स्वविवेक प्रयोग गर्नुको सट्टा गल्छी लुकाउन गृहमन्त्रालयको शरणमा पुग्नुभयो । अव पक्राउ पूर्जीमात्र होइन, गोली नै हान्ने आदेश दिए पनि हामी ब्याक हुदैनौँ ।
४. अहिलेसम्मको आन्दोलनमा के–के गर्नुभयो ? के–के गर्ने योजना छ ?
हामीले २६ वटा जिल्लामा संघर्ष समिति विस्तार गरिसकेको छौँ । यो संघर्ष समितिले हिंसा र दमनको अपेक्षा गरेको छैन । हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि लडेका हैनौँ, हाम्रो आन्दोलन केवल लघुवित्तले गरेको आर्थिक र सामाजिक शोषणले जम्माएको विद्रोह हो । यसमा अव सरकारले दमन नै गर्छ भने पनि जनता खुसी–खुसी सहन तयार छन् । सरकारले हाम्रो आवाजलाई दबाएछ भने पनि निकास गोजीमा बोकर हिँडेका छौँ । अर्थात, ‘आगो सल्काउन भन्दा पहिला गाग्रोभरी पानी भरेर राखेका छौँ । सरकारले चाह्यो भने हामी त्यो निकास खोल्नेछौँ, नत्र आन्दोलनको विकल्प छैन, हामी गरिरहन्छौँ ।’
५. लघुवित्तले कति निम्न स्तर भएकाहरुको भलो पनि गरेको छ, तपाईको आन्दोलनले उनीहरुमाथि अन्याय भएन र ?
तपाई प्रश्न जायज छ । तर, भलो कति प्रतिशतलाई भयो भन्ने हो । अभियानका क्रममा मैले धेरै गाउँहरुमा महिला दिदिबहिनीहरुसँग साक्षतकार गर्ने मौका पाएँ । लघुवित्तकै कारणले मैले यति कमाएँ, मेरो भलो भयो भन्ने मान्छे भेट्टाएको छैन । होला एकाधमा कसैले कमाए होलान् । ५८ लाख मध्ये ५ प्रतिशतको जिवनस्तर सुधार भयो होला, तर अधिकांश पीडित छन् । लघुवित्तको ऋण भनेको जुकाजस्तै हो, एकचोटी लाग्यो भने टाँसिएको टाँसियै गर्ने । अनेक प्रलोभन देखाएर नजानिदो किसिमले जनतालाई सुविधा दियो भन्ने बनाएर लघुवित्तले सोझा जनतालाई चक्रवर्ती ब्याजमा फसाउँदै लगेको छ । धेरैजना अन्यायमा परिसकेपछि यसलाई सकरात्मक पक्ष मान्न सकिन्न र १०० मा ९५ प्रतिशत पीडित भएकाले भलो भएका ५ प्रतिशतले खासै महत्व राख्दैन ।
६. नियामक राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै तपाईले गरेको आन्दोलको के अर्थ भयो र ? गलत भए उसैले कार्वाही गरिहाल्छ नि होइन र ?
हो, तपाईले भनेको सही हो । नियमाक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ । हामी राष्ट्र बैंकको वित्तीय शाखामा दुई पटक पुगेका छौँ । उहाँहरुसँग छलफल पनि भयो, उहाँहरुसँग वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्नका लागि जम्मा ४० जना कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ, जहाँ ५६० भन्दा बढी त लघुवित्तका शाखामात्रै छन् । अव देशभरका ५६० भन्दा धेरै संस्थामा ४० जना कर्मचारीले कहिले ? कहाँ गएर ? कसरी अनुगमन गर्ने हुन् ? त्यो सम्भव छैन । उहाँहरुले गर्ने भनेको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय अनुगमन मात्रै हो । टाउकोको जोखाना हेरेर खुट्टाको रोग पत्ता लगाउन सकिँदैन । जनता शोषणमा परिसकेपछि नियामकलाई झकझकाउन, नेपाल सरकारलाइ सजिलो बनाउन र लघुवित्तको बदमासीको पर्दाफास गर्न यो संघर्ष अपरिहार्य भएर विद्रोह गरेका हौँ ।
७. तपाईको आन्दोलन जनताका लागि भन्दा पनि अहिलेका गभर्नरलाई फेल गराउने राजनीतिक प्रतिशोध हो पनि भन्छन् नि ?
यो सरासर गलत हो । न हाम्रो अर्थमन्त्रीसँग पहुँच छ, न हाम्रो गभर्नरसँग सम्बन्ध छ । यतिसम्मकी मैले गभर्नरलाई नजिकबाट देखेको सम्म छैन । त्यसैले यो सबै आरोप मिथ्या हो । मैले यो आन्दोलन फागुन ५ गतेबाट सुरु गर्दा धेरैले चुनावको तयारी भने । तर, म चुनाव लडिन । यो नितान्त सामाजिक न्यायका लागि गरिएको संघर्ष हो । यसमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्राही र प्रतिशोध छैन ।
८. तपाईको आन्दोलनका विरुद्धका लघुवित्तकै सदस्यहरु जागेको अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो आन्दोलनका विरुद्धमा लघुवित्तका बचतकर्ता र ऋणीहरु उत्रिदैनन् । जो साथीहरु लघुवित्तमा जागिर खानुहुन्छ वा जसको लघुवित्तमा सेयर छ, उहाँहरुले नै संघर्षको विरोध गर्ने हो । कोठामा बसेर एक हजार लगानी गर्नुहुन्छ, १५ दिनमा ४० हजार कमाउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई थाहा हुँदैन त्यो पैसा आर्थिक र सामाजिक शोषणबाट आएको हो । त्यसैले पनि हाम्रो संघर्ष उहाँहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको हो । सकरात्मक र नकरात्मक चिजवस्तु भनेका एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन्, त्यसैले पनि यी कुरालाई मैले गहन रुपमा लिएको छैन र लिन्न पनि ।
९. तपाईले सदस्यहरुसँगै गैरकानुनी रुपमा पैसा उठाउनुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि ? खासमा कुरा के हो ?
दाङ र कपिल्वस्तुमा संघर्षका साथीहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै समस्या भयो भनेपछि डकुमेन्टकै आधारमा अभिलेख नै राखेर एकडेढ सय साथीहरुसँग केही रकम संकलन गरेको हो । त्यसबेला संकलन भएको रकम व्यवस्थित रुपमा आन्दोलनमा खर्च भएको छ । तर, यसको सन्देश गलत जाने प्रक्षेपण गर्दै साउन १ गतेदेखि यस्तो कार्यमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका छौँ । साउनयता त्यसरी रकम संकलन गरिएको छैन, यदी कसैले त्यसो गरेको पाइयो र पुष्टी भएमा कार्वाही गर्छौं । त्यही अन्तर्गत राजन थापालाई कार्वाही गरिसकेका छौँ, यो बलियो उदाहरण पनि हो ।
१०. तपाईको आन्दोलनले विद्रोहकै रुप लिन्छ भन्छन् नि ? माग सम्बोधन नभए हतियार उठाउने तयारीमा हो ?
त्यस्तो होइन, यसका लागि हतियार उठाउनु पर्दैन र उठाउँदैनौ पनि । हिजोको विद्रोह व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियो, त्यसैले कडा थियो । अहिलेको हाम्रो आन्दोलन व्यवस्था परिर्तनका लागि होइन, केवल लघुवित्तका नाममा शोषण मच्चाउनेहरुको ज्यादतिका विरुद्धमा हो । त्यसैले हतियार उठाउनै पर्दैन । केवल राष्ट्र बैंकले मुलुकी ऐन अन्तर्गत रहेर वित्तीय ऐन बनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो । जनता र सरकारबीचा कुनै विचौलियाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रबैंकले सिधै नेपाली जनतालाई कुनै निकाय खडा गरेर १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने गरि निम्न वर्गिय किसानका लागि नीति ल्याउनुपर्छ । हाम्रो माग पनि यति हो र यसका लागि हतियार उठाउनु पर्दैन । शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहने छौँ ।
