काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८० प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा पेस गरेका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री महतले सन् २०२३ मा विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यमा परेकाले त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको बताएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनलगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव १६ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।’, उनले भने, ‘वस्तु आयातमा भएको संकुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाब देखिएको छ ।’
सोही क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको स्विकार गरेका छन् । ‘विगतमा सार्वजनीक संस्थाले मुलुकको आर्थिक समाजिक तथा पुर्वधार विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको भएता पनि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरिहरुको कारणले समग्र वित्तिय स्थिती सन्तो्षजनक छैन् ।’, उनले भने, ‘सामाजीक तथा भौतीक पुर्वधारमा सन्तोषजनक उपलव्धि भएको छ । यस पटकको आर्थिक सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंखिक संरचना र लाभलाई अर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरि छुट्टै अध्यय को रुपमा प्रस्तृत गरिएको छ ।’
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा कच्चापदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि समस्या देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधनान्तर स्थिति बचतमा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, पर्यटन आवागमन बढेकोलगायत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत पनि देखिन थालेको उनको भनाई छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार एक सय किलोमिटर पुगेको, कूल जडित विद्युत् क्षमता दुई हजार छ सय ६६ मेगावाट पुगेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले संयुक्त बैठकमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर बढेको, खुद मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटेको सूचकहरु प्रस्तुत गरेका छन् । आधारभूत खानेपानी सुविधा र विद्युत् सेवामा ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा.महतले आजै सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान कार्यसम्पादनको अवस्था, वित्तीय अवस्था र समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा.महतका अनुसार नेपाल सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा छन् र सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी गत असार मसान्तसम्ममा रू छ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट रू छ अर्ब १६ करोड बराबरको लाभांश लिएको छ । जुन लगानीको एक प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।
