काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुमतिबिना निर्माणका नाममा जथाभावी सडक खन्न नपाइने भएको छ । बुधबार महानगर र पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँगको बैठकले महानगरको अनुमति नलिई कसैले पनि महानगरभित्रको सडक खन्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।
सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी लामो समयसम्म पनि नटालिने र त्यसको जिम्मेवार पनि कसैले नलिँदा नागरिकलाई सास्ती हुनुका साथै पूर्वाधार भत्किने क्रम नरोकिने भएपछि अनुमतिबिना सडक खन्न नदिने निर्णय गरेको महानगरले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले एकीकृत पूर्वाधार विकास र विकास सझेदारबीचको समन्वयका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने, महानगरभित्र पानी तथा ढल चुहावट भएको ठाउँमा तत्काल महानगरले मर्मत गर्ने र त्यसबापतको खर्च सम्बन्धित कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
योसँगै अब निर्माण तथा मर्मत सम्भारका नाममा उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत तार सञ्चालन निर्माण, नदी किनारको करिडोर निर्माण, अण्डरपास सञ्चालन, चक्रपथ सुधार, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले जथाभावी सडक खन्न पाउने छैनन् । निर्माण तथा सडक खन्नका लागि अब अनिवार्य रुपमा महानगरको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
बैठकमा सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, लिमिटेड अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरु सहभागी थियो ।
