काठमाडौँ । नयाँ आईपीओ र राइटको बाढीले सप्लाई बढाई सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको गुनासो आएको र यसलाई सम्बोधन गर्न ‘सक्ने प्रयास गर्नु’ भन्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको सुझावपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ । तत्कालका लागि नयाँ आईपीओ, प्रिमियममा आउने आईपीओ, राइट लगायत सप्लाई बढाउने कुराहरु रोकी बजारलाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी निर्णय गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएको सुझावपछि बोर्डले यस विषयमा काम सुरु गरेको हो ।
यसअघि बोर्डमा धितोपत्र ऐनको दफा ८७ प्रयोग गरी वा धितोपत्र नियमावलीको एक व्यवस्थालाई टेकेर सार्वजनिक निस्कासन रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको थियो । तर बोर्डका अधिकारीहरुले नै सो दफा वा उल्लेखित नियमावलीले सार्वजनिक निष्काशन रोक्न मिल्ने कानुनी आधार नदिएको राय दिएपछि बोर्डमा अन्य उपायको खोजी भईरहेको छ ।
बोर्डका एक संचालकले अर्थ सरोकारलाई दिएको जानकारी अनुसार दफा ८७लाई प्रयोग गरेर सिधै निष्कासन रोक्न नमिले पनि दफा ८७ वा अन्य केहि दफाहरुलाई टेकेर एउटा समिति बनाउने र सो समितिको राय दिने समय निश्चित तोकेर सो समयसम्मका लागि राइट, र आईपीओ रोक्ने विषयमा आवश्यक छलफल भईरहेको छ ।’
ती संचालकका अनुसार अहिले निष्कासनको अनुमति पाईसकेकाहरुलाई निष्कासनमा रोक नलगाएर थपलाई रोक लगाउनेगरी उपायको खोजी भईरहेको छ । ‘अनुमति दिईसकेकालाई रोक्न कानुनी रुपमै गाह्रो हुन्छ । यसले राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । केहि उपायको खोजी भईरहेको छ ।’ ती संचालकले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘अव आईपीओ स्वीकृतिको अधिकार नै संचालक समितिलाई दिनेगरीसमेत तयारीबारे छलफल सुरु भएको छ ।’
चौतर्फी रुपमा राम्रो काम गर्दा पनि सप्लाई बढेर बजार घट्दा बोर्ड नेतृत्वमाथि आलोचना बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘अहिलेको नेतृत्वले धेरै राम्रो काम गरेको छ । यसमा हामी संचालकको भूमिका पनि उतिकै छ । ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने काम अहिलेको नेतृत्व नभएको भए गाह्रो हुन्थ्यो । कमिसन घटाउने काम पनि हामीले नै गरेको हो । बजार सुधारका धेरै काम भएका छन् ।’ ती सञ्चालकले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘तर सबै कामलाई यहि आईपीओको निष्कासनको फलो बढी भयो भन्ने कुराले छोप्यो कि भन्ने बुझाई हाम्रो पनि छ । यस विषयमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय हुन्छ ।’
उनका अनुसार यस अलावा सामाजिक संजालका माध्यमबाट बजारलाई प्रभावित पार्नेहरुविरुद्ध पनि बोर्डले कार्वाहीको तयारी गरेको छ ।
