काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले देश अझै पनि आर्थिक दबाबबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु केही सकारात्मक भइरहे पनि आर्थिक दबाब अझै कायम रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । साथै, उनले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब अन्त्यका लागि रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ‘अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु केही सकारात्मक देखिए पनि हामी अझै आर्थिक दबाबमा छौँ । यसको अन्त्यका लागि रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ ।’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित गर्न सरकार अगाडि बढि नै रहेको छ ।’
तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खुलेरै आलोचना भएको छ । अर्थतन्त्रका बारेमा दिनैपिच्छे फरकफरक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको आलोचना भएको हो ।
हुन पनि अर्थतन्त्रका बारेमा प्रधानमन्त्रीले दिने अभिव्यक्ति दिन र समयअनुसार फरकफरक नै भेटिन्छन् । केही समय अघि उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताएका थिए । अर्थतन्त्रमा परेको दबाब हटेकोले अब विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि रणनीतिक कदमको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
सरकार र राष्ट्र बैंकको कुरा बाझियो
यसो त बिहीबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपम लयमा फर्किएको दाबी गरे । यतिसम्म कि स्वयम् अर्थमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्र लयमा फर्किनुमा बैंकिङ क्षेत्रको सहयोग र राष्ट्र बैंकको नीतिको योगदान अतुलनीय रहेको बताए । सोही कार्यक्रममा पनि गभर्नरका कुरा स्वीकार्न अर्थमन्त्री तयार थिएनन् ।
बरु अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने बेला भएको बताए । अझ घुमाउरो पारामा उनले नेपाल डेमोक्रेटिक देश भएकोले नेपालको मौद्रिक नीति पनि डेमोक्रेटिक हुनुपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिए । यसले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध खासै राम्रो छैन भन्ने प्रष्ट झल्किन्छ ।
अझ प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि त झनै राष्ट्र बैंक र सरकारको कुरामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध मात्र होइन मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको संकेत गरेको छ ।
