सर्वोच्च अदालतले एफपीओ र मर्जरको कर तिर्नुपर्नेगरी फैसला गरेको छ । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले कर तिर्नुपर्नेगरी फैसला गरेको हो । आज सुनुवाई भएको मुद्धामा अदालतले रिट खारेज हुने आदेश दिएको हो । आज प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराइ, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको हो । योसँगै अव बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मोटो रकम कर तिर्नुपर्ने भएको छ । एफपीओको कर विवादमा १६ वटा वाणिज्य बैंक तथा २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कसले कति कर तिर्नुपर्छ ?
सरकारले मुद्धा जितेपछि सिटिजन्स बैंकले अव १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । यस्तै नेपाल बैंकले९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ३६ लाख ३१ हजार २९० रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९४ रुपैयाँ , नेपाल एसबीआई बैंकले १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ८०८ रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ, पोखरा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५१६ रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार ५२८ रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले१३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८१ रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
