• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरी ल्याउने क्रममा अनियमिततामा मुछिएको ओम्नी समूहलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

इजलासले असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । कोरोना महामारीमा सरकारले आवश्यक सामग्री खरीदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरीद गर्ने सम्झौता गरेको र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनी विरोध भएको थियो ।

चौतर्फी विरोध भएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरीद नगरेको उल्लेख गर्दै गत भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।