काठमाडौँ । नेपाली शैक्षिक संस्थाहरू विद्यार्थी अभावका कारण संघर्ष गरिरहेको बेला विदेशी शैक्षिक मेलाहरूको प्रवर्द्धनमा सरकारको नीति कडा आलोचनाको विषय बनेको छ । यहीबीच काठमाडौँमा आयोजित चिनियाँ शैक्षिक मेला विवादास्पद बनेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ दूतावास र चीन छात्रवृत्ति परिषदद्वारा आयोजित मेलाको उद्घाटन गरेका छन् । तर, यस मेलाका लागि शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । 

एकातिर, स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरू विभिन्न समस्यामा परेको बेला विदेशी शैक्षिक मेलाहरूको प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको गलत नीति भएको शिक्षाविदहरूले बताएका छन्। धेरैजसो नेपाली शैक्षिक संस्थाहरू विद्यार्थी अभावको सामना गरिरहेका छन्, जसले गर्दा तिनको सञ्चालन नै कठिन बनेको छ। यस्ता अवस्थामा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्नुले नेपाली शैक्षिक क्षेत्रलाई थप संकटमा पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

गत वर्ष, अस्ट्रेलियन शैक्षिक मेलालाई आधिकारिकरूपमा रोकिएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै शिक्षाविद्हरूले सरकारको दोहोरो मापदण्डको आलोचना गरेका छन् । यदि अस्ट्रेलियन शैक्षिक मेलालाई रोक्न सकिन्छ भने, चिनियाँ शैक्षिक मेलालाई किन अनुमतिपत्र बिना सञ्चालन गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो घटनाले शिक्षा मन्त्रालय र सरकारको नीतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूको समस्याहरू समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने हो। यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली शैक्षिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको आलोचकहरूको तर्क छ ।

अन्ततः यो घटनाले सरकारको शैक्षिक नीति र प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको देखाउँछ। स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउन र तिनको समस्याहरू समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।