काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ताद्वय हरि बहादुर केसी र खुशलराम धितालले हालेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले २७ गतेदेखि निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्सको आइपिओ तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिलायन्सको आइपिओ निष्कासन विरुद्धको सो मुद्दामा अधिवक्ताहरू डा अवतार न्याैपाने, डा. केशव प्रसाद श्रेष्ठ, बासुदेव रिजाल र श्री रपिस पाेखरेलले बहस गरेका थिए । आइपिओ रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले दुवै पक्षलाई साउन १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अव विपक्षीहरु जवाफसहित अदालतमा हाजिर हुनेछन् । त्यसपछि अदालतले थप आदेश गर्नेछ । अदालतको यो आदेशसँगै रिलायन्सको आइपिओ तत्काल निष्कासन नहुने देखिएको छ ।

अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पनि बदर गर्न सक्नेछ ।

मिलेमतोमा महँगो मूल्यमा आइपिओ जारी गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । यस विषयमा अर्थ सरोकार डटकमले कम्पनीको फ्याक्ट्रीमै पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङसमेत गरेको थियो ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउने देखेर र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएपछि धितोपत्र बोर्डले सो आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिसकेको छ । यस्तो छ अदालतको आदेश:  

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा आइपिओको नाममा भएको जनता लुट्ने सेटिङका बारेमा अर्थ सरोकारले कम्पनीको फ्याक्ट्रीमै पुगेर ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ गरेको थियो ।