• सुदर्शन श्रेष्ठ/अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी । भुमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग कैलालीले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार खारेज भएको भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासिलाई लालपुर्जा दिन बनेको आयोगको जिल्ला समिति कैलालीले आफ्नो कार्यकालमा भएको कार्यप्रगतिसार्वजनिक गरेको हो । भूमिहिन, दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै लालपुर्जा वितरणका लागि स्थापना गरिएको आयोग बर्तमान सरकारले खारेज गरेप्र्रश्चात जिल्ला समितीले आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

गत फागुनमा गठन भएको आयोगले हालसम्म कैलाली जिल्लामा एक लाख २३ हजार सात सय ४२ परिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासि एबम् विगतमा अधुरा रहेका तिन हजार ४ सय ७ परिवारहरुको छनविन गरि तथ्याङ्क संकलन गरेको खारेज भएको आयोगका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दीपक प्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । जसमा २० हजार ७ सय ८४ परिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी रहेका छन् भने १ लाख दुई जार ९ सय ९६ परिवार अव्यवस्थित बसोबास रहेको देवकोटाको भनाई रहेको छ । उनले भने, ‘विगतको तथ्यांकले यकिन विवरण दिँदैन, अहिलेको तथ्याङ्क वास्तविक हो ।’

तत्कालिन समस्या निराकरणका लागि ऐन, नियममा टेकेर स्थापना गरिएको भएतपनि भूमिहिनको सपनामा बर्तमान सरकारले पानी खन्याएको देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘विगतका दिनमा सरकारको इच्छामा स्थापना गरिएका सुकुम्बासीले राजनीतिक आडमा आफ्नालाई मात्रै जग्गा वितरण गरियो ।’ अध्यक्ष देवकोटाले देशैभरीका ७५३ स्थानिय पालिकामध्ये ३४९ पालिकाको सुचना संकलनको कार्य सम्पन्न भएको र कैलाली जिल्लाका सबै स्थानिय तहमामा तथ्याङ संकलनको काम सम्पन्न हुनुका सार्थ धनगढी उपमहानगरपालिका, लम्कि चुहामा जग्गा नापीको काम समेत सुरु भएका बेला आयोग खारेज भएको बताएका छन् । उनले थपे, ‘तिव्र गतिमा अगाडी बढीरहेको काममा बाधा पुर्याउने गरी आयोग विघटन गरेको सरकारको भूमिहिनका समस्यामा ध्यान जाला जस्तो लाग्दैन ।’

कार्यक्रममा विगतमा गठन भएका आयोगहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गठन हुने तथा सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोगहरू विघटन हुने भएका कारण कुनै पनि आयोगहरूले कैलाली जिल्लाका वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान, भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा र जग्गाको वितरण तथा समग्र रूपमा कैलाली जिल्लाको भूमिसँग जोडिएका अव्यवस्थित भूमिहीनका सवालहरूलाई सम्बोधन गरी भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताइएको छ ।