- अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो
शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुर्नगठन भएसँगै चौतर्फि रुपमा आलोचना बढेको छ । निर्वाचनकै मुखमा पुर्नगठन भएको प्रदेश सरकारले समावेशीताको सर्वव्यापी मान्यतालाई लत्याएको गरेको भन्दै आलोचना भएको हो ।
केन्द्रिय गठबन्धनमा धक्का लाग्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेशमा आफ्नो सहभागिता जनायो । शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेसले सहभागिता जनाएपनि समावेशी हुन नसकेको आरोप एकिकृत समाजवादीका नेताहरुले लगाएका छन् । ११ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् रहेको प्रदेश सरकारमा यसअघि ४ जना महिला मन्त्री रहेका थिए । तर शुक्रबार भएको सरकार फेरबदलमा भुमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीबाहेक सबै बाहिरिएका छन् ।
काँग्रेसका रणबहादुर रावललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गोबिन्द बोहोरालाई सामाजिक विकास मन्त्री र टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक बिकास राज्य मन्त्री बनेका हुन् । यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल नियुक्त भएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री पूर्णा जोशी, समाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामालाई फिर्ता बोलाइएको हो । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीबाट चुनकुुमारी चौधरी फिर्ता भएकी छिन् भने एकीकृत समाजबादीकै कुलबीर चौधरी नियुक्त भएका छन् ।
अर्थ राज्यमन्त्रीबाट माया तामाड बोहरा फिर्ता भएकी छिन् भने अमर साउद नियुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा समाजवादीको १४, माओवादीको १३, कांग्रेसको १२ र एमाले १० का दश जना सांसद छन् ।
