• अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो

कैलाली । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आफ्नै सम्पत्तिको उपभोग गर्नबाट कैलालीको चुरे गाउँपालिका बञ्चित रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर बोगटीले बताएका छन् । स्थानीय पालिकाको सिमाङ्कनका विषयमा ठोस निक्र्यौल गर्न नसक्दा वर्षेनी पालिकाको ठूलो रकम बाहिर जाने उनको भनाई छ ।

‘तराईका पालिकाहरुको वार्षिक आम्दानी २० देखी २५ करोड हुन्छ’, बोगटीले भने, ‘तर चुरे गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत छैन, भएपनि वार्षिक १ करोड अपुग हुन्छ ।’ नक्शामा चुरेको सिमाना शिवगंगा पुलदेखी ७०० मिटरसम्म देखिएपनि बलमिचाको हिसाबमा गौरिगंगा नगरपालिकाले चुरेको वर्षेनी ३ करोड बराबरको नदिजन्य पदार्थ बिक्रि गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

विगतदेखी नै सिमाङ्कनका सवालमा पटक पटक ताकेता गर्दापनि मुख्यमन्त्री र सिडियो मुकदर्शक बनेको बोगटीले बताए । ‘स्थानीय पालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको नदि र वन हो’, उनले भने, ‘तर हाम्रो भएको स्रोत साधनलाईपनि अन्य पालिकाले अवैध रुपमा नियम विपरित प्रयोग गरिरहेका छन् ।’ त्यस्तै विगतमा पनि चुरेको सिमाङ्कनका विषयमा पहल भएको बताउँदै आउँदो पाँच वर्षमा उक्त समस्या समाधान गरी चुरे गाउँपालिकाको आम्दानीमा वृद्धी गर्ने उनले बताएका छन् ।

सुदूर कैलालीका १३ स्थानीय पालिकाहरुमा सबैभन्दा विकट र भौगोलिक दृष्टिकोणले जटिलता भएको पालिका चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका हुन् । अधिकाशं पहाडी भुभाग रहेको चुरे गाउँपालिकामा ५० औँ सामुदायीक वनहरु छन् । ‘विगतमा ती सामुदायीक वनसँग समन्वय गर्न नसक्दा ठूलो आर्थिक घाटा गाउँपालिकाले बेहोर्नु परेको छ’, बोगटीले भने, ‘मेरो कार्यकालमा यी सबै समस्या समाधान गरी गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउन पहल गर्नेछु ।’