- अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्यूरो
कैलाली । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिको समुचित प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सरकारले योजना बनाएर काम शुरु गरिसकेको बताएकी छिन् ।
कैलालाीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ को बादी बस्तीमा १३० भूमिहिन दलितलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नदी उकासदेखि बाझो जमिनहरुको समुचित प्रयोग गर्ने र कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सरकारले योजना बनाएर काम शुरु गरेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध नागरिकका सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीको हक अधिकार स्थापित गर्र्न भूमिहिनलाई भूमि वितरणको काम गरिरहेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको समस्या समाधान गर्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पहिचान, प्रमाणीकरण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्ने र पुर्नस्थापनाको कामका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढीसकेको पनि बताइन् ।
नागरिकलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न योजना बनाइसकेकोे र रोजगारी खोज्न बाहिर हिड्नु नपर्ने गरी काम गर्न सरकार प्रबिद्ध भएर लागेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराइन् । उनीले भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरणको काम अभियानको रुपमा अगाडी बढाइएको र हालसम्म गाउँव्लकमा ५० हजार भन्दाबढी भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरेर कानुनी रुपमा जग्गाको मालिक बनाइएको बताएकी छिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले यहि वर्षभित्र ३०० पालिकाका पाँच लाख भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गरिसक्ने र दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सवै खालका प्राविधिक समस्या, कानुनी र कार्यविधिगत जटिलता हटादै नतिजा दिनेगरी काम गरिरहेको पनि बताइन् । उनीले २०४९ सालभन्दा अगाडी विभिन्न साझा संस्थाहरुमा किसानले मल लिनका लागि धितो राखेको जग्गा लिलामी हुने अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरुको ऋण मोचन गर्न आफू लागि परेको पनि जानकारी गराइन् ।
