- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले सोमबार जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । २०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशबन्डा गर्नेकोहकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
तर, भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो । जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
