काठमाडौँ । निजी कम्पनीहरुलाई अब प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन सहज हुने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेसँगै अब निजी कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ निकाल्न सहज हुने भएको हो ।
सरकारले अध्यादेशमा निजी कम्पनीको हकमा दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएमा साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको थप स्वीकृति र ३ वर्षको लेखा परीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाई प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
योसँगै थप स्वीकृतिको झन्झट लिनु नपर्ने र ३ वर्षको लेखा परीक्षण पनि आवश्यक नपर्ने भएपछि यसले निजी कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न थप सहज हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै, कम्पनी स्थापना भएपछि संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगदबाहेक अरु १० कुनै माध्यमबाट सेयर खरिद, जारी वा सेयरमा हक प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको छ ।
सँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत विशेष प्रस्ताव पारित गर्दा सेयर डिस्काउन्टमा निष्कासन वा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
