काठमाडौँ । पोखराका उद्योगी-व्यवसायीले करको दर नभई दायरा बढाउन पोखरा महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीतिबारे सुझाव विषयक अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

पोखरा महागनरभित्र आधिकारिकभन्दा अनधिकृत रूपले व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी भएको जिकिर गर्दै व्यवसायीले त्यसका कारण आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्ने व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए । महानगरले लागू गर्ने कर तथा राजस्व नीति नागरिक र व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले दर्ताबिना नै चलेका व्यवसायकै कारण कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू मर्कामा परेका तथा भन्सारमा राजस्व तिरेर ल्याइएका सामग्रीभन्दा पनि चोरी पैठारीबाट आउने सामानको अनधिकृत बिक्री हुने सम्भावना बढेको बताएका छन् ।

आफूहरू कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै उनले एक ठाउँमा कर तिरेपछि सोही प्रकृतिको कर अन्य ठाउँमा तिर्न नपर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । अर्थतन्त्र बलियो नबन्दासम्म पूर्वाधार र सामाजिक कार्यमा दिल खोलेर खर्च गर्न सकिँदैन भन्नेबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको बताउँदै उनले व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक हुने बताएका छन् ।

पोखरामा लामो समयदेखि घरबहाल कर समस्याका रूपमा देखापरेको बताउँदै उनले घरबहाल करको दायित्व घरधनीकै भएकाले त्यस्तो कर घरधनीबाट नै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी राजस्व नीति आउनुपर्ने बताउँदै त्यसमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष विनोद शर्मा, पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बाँस्तोला, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घकी महासचिव जानुका पराजुली, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्यलगायतले राज्यको नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले निजी क्षेत्रले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरिने बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअनुरुप निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न महानगर तयार रहेको बताउँदै उनले आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महानगरको राजस्व नीतिलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरुपको राजस्व नउठेको जानकारी दिएका छन् । महानगरले आन्तरिकतर्फ विभिन्न शीर्षकबाट रु एक अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै रु एक अर्ब १८ करोडको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । यसवर्ष नै लक्ष्य नभेटिएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा कम राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिने उनले बताएका छन् ।