काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना किसानहरुलाई बैंकले सहज, सरल र सुलभ ढङ्गले ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चाले कृषिसम्बन्धी विषयमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरिबीवाट किसानलाई माथि उठ्न सक्ने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र छिट्टै मन्त्रालयले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
‘अहिले बैङ्कहरुले ५० लाखभन्दा कम रकमको कृषि कर्जा प्रवाह नगरेको सुनिएको छ, यस्तो प्रावधान गलत छ, साना किसानले कृषि कर्जा पाउने प्रावधान राखिनु पर्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
अहिले देखिएका रासायनिक मलको अभाव विगत देखिकै समस्या भएकाले जबसम्म नेपालमै उत्पादन हुने अवस्था हुँदैन तबसम्म मलको अभाव रहिरहने उनको भनाइ छ । यसपटक प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकाले रासायनिक मलको परनिर्भरता विस्तारै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको विषयमा गठित छानबिन समितिले काम गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिने उनले जानकारी दिएका छन् । आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि रु एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने व्यक्ति तथा फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ ।
संविधानसभा सदस्य हरिचरण साह संयोजकत्वले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा किसानलाई सुलभ तरिकाले कृषि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।
