×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, अब कसले कति ऋण पाउँछन् ?

LAXMI SUNRISE BANK
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, अब कसले कति ऋण पाउँछन् ?

Artha Sarokar

११ भाद्र २०८२, बुधबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ । परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकारण एवम् प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारी रुपमा वृद्धि गरिएको छ ।

योसँगै अब कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो कर्जा व्यवसायिक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबैलाई दिइने भएको छ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । 

शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित् उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । 

त्यस्तै, संशोधित कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।

त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्वत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ । ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुने तोकिएको छ । ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति. प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
TESLA AIR CONDITIONER
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK
NMB BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी