काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता नियमनकारी निकायहरू थपिने क्रम तीव्र छ । औपचारिक रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उद्देश्य बनाइए पनि व्यवहारमा भने यसको प्रभाव उल्टो देखिन थालेको छ । निकायहरू बढ्दै जाँदा निर्णयप्रक्रिया जटिल, ढिलो र भययुक्त भएको, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिक, व्यवसायी तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा परेको छ ।

सरकारी निकायहरूमा ‘जोखिम नलिने’ प्रवृत्ति बढेको छ । ‘तलब त आइरहेको छ, किन निर्णय गरेर जोखिम मोल्ने ?’ भन्ने मानसिकता मौलाउँदै जाँदा सेवा प्रवाह कमजोर हुने, परियोजना ढिलो हुने र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय बिग्रिने अवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत निर्णय लिन अत्यधिक सतर्कता बढेको छ । वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकजस्ता संस्थामा साधारण निर्णय गर्न पनि अधिकारीहरूले ‘१० पटक सोच्नुपर्ने’ अवस्था आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा निजी बैंकसम्म पुग्दा सीईओले समेत जोखिमयुक्त निर्णय लिन हिचकिचाउने, जसले वित्तीय गतिशीलता नै कमजोर हुने जोखिम अधिक हुनेछ ।

विगतदेखि नै नियमनकारी निकाय थपिँदै आए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार नआएको तथ्यांकले देखाउने गरेको छ । यदि निकाय बढाउँदैमा प्रभावकारी ढङ्गले सुशासन आउने हो भने सरकार आफैं सबैभन्दा पारदर्शी संस्थान भइसक्थ्यो । बरु, निर्णय नलिने र अनावश्यक फसावटको डरले इमानदार कर्मचारी र व्यवसायी नै फस्ने, जब कि ठूलो हिनामिना गर्नेका लागि उन्मुक्ति हुने विसंगति बढ्दो छ ।

अर्थतन्त्रमा नीतिगत असन्तुलन
एकातर्फ खुला अर्थतन्त्रको पक्षमा बहस भइरहेका बेला अर्कोतर्फ नियमनकारी संरचना थपिँदै जानु नीतिगत विरोधाभास देखिन्छ । बजार मूल्य घट्दा तिनैअनुसार नीति समायोजन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई ‘किन सस्तोमा बेचेको ?’ भनेर कारबाहीको भय देखाएर बाँध्ने प्रवृत्तिले व्यवसाय चल्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना गर्छ ।

उदाहरणका लागि, विगतमा कुनै सामानको लागत मूल्य १०० रुपैयाँ हुँदा बजार मूल्य ८० रुपैयाँमा झरेपछि व्यवसाय टिकाउन व्यापारीले ९० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा छानबिनको डरले मूल्य घटाउन नदिँदा व्यवसाय नै धराशायी हुने, वस्तु बिक्री नभई खेर जाने जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

जनसंख्यामा कमी र उपभोग घट्दा बजारमा प्रभाव
ठूलो जनसंख्या बाहिरिएका कारण हाल घरेलु बजार सुक्दै गएको हो । ३ करोड जनसंख्यामा आधा विदेशमा हुँदा स्वदेशी बजार पूर्ववत् रहन सक्दैन । अहिले ट्रेडिङ क्षेत्रको व्यापार कम हुँदा बजारमा हाउगुजी फैलिएको हो ।

ट्रेडिङ क्षेत्रमा विगतमा एक अर्ब नाफा कमाउने व्यवसाय अहिले ५० करोडमा झरेको छ तर यसलाई ‘५० करोड घाटा भयो’ भनेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यसलाई ५० करोड नाफा भन्दैनन् । यसले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको योगदान छ ।

कोभिड–१९ महामारी अघि नेपालको व्यापार व्यवसाय जेनतेन चलायमान अवस्थामा थियो । बीचका केही वर्षहरूमा ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । जसका कारण साना तथा मझौला व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, रिटेल व्यापार, सेयर बजार तथा घर–जग्गा कारोबार सबै प्रभावित भए । ट्रेडिङ व्यवसायबाट अधिकतम लाभ हुँदा जोखिम लिएर रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने क्रम कम भयो । ब्याजदर घटाउन नसक्दा उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुँदै गए, साना व्यवसाय धराशायी भए, रोजगारी हराए । यसको प्रभावस्वरुप ठूलो संख्यामा नागरिक विदेशिन बाध्य भए ।

उपभोग गर्ने नागरिक मुलुकबाट बाहिरिएसँगै विस्तारै विदेशिँदा ट्रेडिङ क्षेत्रसमेत सुस्ताउन थाल्यो । ट्रेडिङको व्यापार घट्दा मात्र अर्थतन्त्र थप कमजोर भएको भाष्यले जोडबलका साथ प्राथमिकता पाउन थाल्यो । अहिले मुलुकको उपभोग गर्ने नागरिक पलायन भएको अवस्थामा ब्याजदर घटाइएको थियो । विगतमै ब्याजदर कम गर्न सकिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

तत्कालीन समयमा ब्याजदर घटाउँदा आयात बढ्छ भनेर घटाउन दिइएन । ब्याजदर नघट्दा स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्दा आयात अझै बढ्न पुग्यो ।

विगतका सरकारले केही नगरेकाले जेनजी प्रदर्शनपछि गठित सरकारबाट केही आशा राख्न सकिन्छ । यस सरकारले समस्याको मूल जड ग्रासरुट तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि, एग्रो–फरेस्ट्री, पर्यटन र सूचना–प्रविधि (आईटी) गरी चार क्षेत्रमा केन्द्रित नीति आए मात्र दुई–तीन वर्षमा ठोस परिवर्तन देख्न सकिन्छ । हैन भने मुलुकबाट थप नागरिक पलायन हुनेछन् ।

परम्परागत धान–मकै–गहुँ खेतीले एक बिघामा वर्षभर १ लाख आम्दानी पनि हुँदैन । यस्तो आम्दानीबाट परिवार चलाउन सकिँदैन । त्यसैले पनि बाध्य भएर विदेश नजानुको विकल्प छैन । धेरै नेपालीसँग एक बिघा जग्गा पनि छैन । औसतमा पूर्वमा १० कठ्ठा र पश्चिममा १५ देखि २० कठ्ठा जग्गा छ । यति जमिनले जीवन चल्दैन र बाध्य भएर बाहिर काम गर्न जानुपर्छ । एक बिघाबाट कम्तीमा पनि किसानले ३ लाखको आम्दानी गर्न सक्ने हुनुपर्छ । साथै जग्गा नभएका वास्तविक किसानलाई स्थानीय तहले भाडामा खेतीका लागि जग्गा दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । मासिक २५ देखि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी स्वदेशमा हुने हो भने घर परिवार छोडेर विदेशिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

त्यसका लागि चार खर्बको आयात प्रतिस्थापन नेपाल भित्रैबाट गर्नुपर्छ । यो धान, मकै, गहुँजस्ता खाद्यान्न फलाएर मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि महँगा खाद्यवस्तुहरू पनि उत्पादन गर्नुपर्छ । तर सिमल तरुल, केरा, बास, अम्बाजस्ता वैकल्पिक बाली तथा कृषि–प्रशोधन जोडिनुपर्छ । जीविकोपार्जन हैन, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कृषकलाई पलायन हुनबाट रोक्न गोल्यान समूहले ट्राइपड एग्रिमेन्ट मोडलमा काम गरिरहेको छ । यसमा स्थानीय तह, उद्योग, कृषक र लगानीकर्ताको सहकार्यमा काम हुन्छ । यसमा उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी र उद्योगसँग ल्याउन प्रोत्साहन गरिन्छ ।

वन–उद्योग, जडीबुटी र फरेस्ट–टुरिज्ममा अपार सम्भावना
नेपालको ६५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र भए पनि यसको उपयोग अत्यन्त न्यून छ । खर्बौँ रुपैयाँको काठ नेपालको जंगलमा बेवारिसे अवस्थामा कुहिएर खेर गइरहेको छ । फर्निचरका लागि विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छौँ । स्वदेशी जंगलका ती काठ उपयोग गर्न सकिए स्वदेशी बजारको माग मात्र नभई अन्तर्राष्टिय बजारमा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । मरिच, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वनउपज विश्वबजारमा माग बढ्दो छ । ती वस्तु नेपालको जंगलमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यी वस्तुको भारतमा पनि ठूलो माग छ । तर हामी आफूसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न चुकिरहेका छौँ । सयौँ करोडबराबरका वन–उत्पादन भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यसबाट लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राजस्व पनि बढ्छ ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचार–प्रसार कमजोर
पर्यटकीय गतिविधिका लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो । यहाँ एडभेन्चरदेखि धार्मिक पर्यटन गतिविधिका लागि प्रशस्त मात्रामा ठाउँ छ । पर्यटकीय क्षेत्रको पर्याप्त मात्रामा प्रचार हुनसकेको छैन । नेपालबाट वार्षिक लाखौँ मानिस केदारनाथ दर्शन गर्न जान्छन् । तर केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव नेपालमै छ भनेर धेरैलाई थाहा छैन । कठिन भूगोल पार गरेर ज्यानै जोखिममा राखेर केदारनाथको दर्शन गर्नुपर्छ । डोलेश्वर सुगम स्थानमा छ । काठमाडौं उपत्यकाको एक सहर भक्तपुरमा । भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षित गर्ने अन्य धेरै मठमन्दिरहरू नेपालमा छन् । कास्की र लमजुङको सीमामा सन्तानेश्वर महादेव, गुह्वेश्वरीको अघि रहेको मन्दिरमा पुजा गर्दा सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास छ । यी विषयको प्रचार मात्र गर्ने हो ठूलो संख्यामा भारतीय धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । अहिलेसम्म हामीले पशुपतिनाथ र सगरमाथा मात्र देखाएर प्रचार गरिरहेका छौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुक्तिनाथको दर्शन गरेसँगै भारतीय पर्यटकको आगमन बढेको छ ।

पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने ५० भन्दा बढी स्थान नेपालसँग छ । त्यसको प्रचार तथा प्रवद्धर्नमा सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । थाइल्यान्डबाट हरेक वर्ष ५ लाखले नेपालको भिसा लिन्छन् । तर पाँच हजार पनि सिधै नेपाल आउँदैनन् । धेरै भारत हुँदै आउँछन् । भारतका ट्राभल एन्ड टुर एजेन्सीले बसमार्फत नेपाल भित्र्याएर मायादेवी मन्दिरको दर्शन गराएर फर्काउँछन् । उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गरेको जानकारी पनि दिँदैन । बौद्ध धर्मावलम्बीसमक्ष बुद्धको जन्मथलो नेपाल भनेर प्रचार गर्न नसक्दा परिणाम हो । यसले गर्दा यी पयर्टकबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन । भारतीय कम्पनीमार्फत भारतीय सीमा नजकिको स्थानमा आउँदा नेपाली बजारमा उनीहरूको योगदान देखिन पाएको छैन । नेपालमा ५० भन्दा धेरै धार्मिक–पर्यटकीय स्थल छन् । यी विश्वस्तरीय गन्तव्य बन्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।

तर प्रचारको कमी, राजनैतिक नेतृत्वद्वारा विदेशी नियोगहरूसँग पर्याप्त समन्वय नहुनु नेपालका लागि विडम्बना हो । पछिल्लो समय जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको गतिविधिले नेपाललाई ‘असुरक्षित’ भनेर चित्रण गरिएको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा असर पुगेको छ ।

हिल्टन, ह्यातजस्ता ठूला होटलमा आगलागी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर भएको छ । यसमा कूटनीतिक स्तरबाट सुधारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । साथै विदेशी मिडियाका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल भ्रमण गराए पनि प्रचार तथा प्रवद्र्धनका कार्य गर्न सकिन्छ । अन्य विधाभन्दा यो प्रभावकारी र किफायती हुन्छ ।

आईटी क्षेत्र: १० खर्बसम्म निर्यात गर्ने क्षमता
नेपालमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधि (आईसीटी) ले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । नेपालमा आईटीमा दक्ष युवाले बाहिरैबाट लाखौँ कमाइरहेका छन् । तर करदर उच्च र अस्पष्ट नीतिका कारण वैधानिकता पाउन नसकेको अवस्था छ । कम्पनी खोल्नेहरू पनि त्रासको अवस्थामा छन् । नीति सहज बनाएमा एक–दुई वर्षमै १० खर्बबराबरको आईटी निर्यात सम्भव छ । नेपालको श्रम बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा किफायती छ । यसले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउने क्रम बढ्दो छ । सरकारले यसमा थप सहजता प्रदान गर्ने हो भने आईटी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा कायम हुन धेरै समय लाग्दैन ।

पहाडको कृषि घट्दै, गाउँ खाली हुँदै
सडक विस्तारसँगै पहाडमा सुगमता छाएको छ । यसले तराईका सस्तो लागतका खाद्यवस्तु गाडी हुँदै पहाड पुगेको छ । सस्ता सामग्री पहाडसम्म पुग्दा स्थानीय उत्पादन महँगो हुन पुग्यो । उत्पादन हुन छाड्यो । अन्य रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा युवाहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । गाउँका पक्की घरहरू ताला गाइएको अवस्था छ । युवा पलायन हुँदा डाँडाहरू ‘बाँझो’ बनेको छ ।
यदि एक रोपनी जग्गाबाट १ लाख कमाइ हुने मोडल कार्यान्वयन भए गाउँमा फर्किनेहरू बढ्ने, पहाडको उत्पादन पुनर्जीवित हुने र स्थानीय अर्थतन्त्र पुनः सक्रिय हुनेछ । यसका लागि इन्टरक्रपिङ खेती गर्न सिकाउनुपर्छ । जसले गर्दा किसानले निश्चित जमिनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् । परम्परागत खेती प्रणालीबाट आम्दानी बढाउन सकिँदैन । तसर्थ परम्परागत कृषि सोचमा परिवर्तन जरुरी छ ।

• पवन गोल्यान