Skip to content
LAXMI SUNRISE BANK

सर्किट सीमा सुरक्षा कि चलखेललाई बढावा दिने आईडिया ?

अर्थ सरोकार

काठमाडौँ । अपर सर्किट र लोअर सर्किट शेयर बजारका दुई महत्वपूर्ण प्रणालीहरू हुन् । यसले बजारमा अत्यधिक र अस्वाभाविक मूल्यको उतारचढावलाई रोक्न मद्दत गर्छ । यसको परिकल्पना सामान्य छ । बजारमा हुने सेयरको मूल्यको उतारचढावलाई सीमाङ्कित गर्नु र शेयरलाई ‘कूलिङ पिरियड’ प्रदान गरेर बजारलाई स्थिर बनाउन सहयोग गर्नु । यसका लागि कुनै पनि शेयरको एक दिनमा हुन सक्ने मूल्यको न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गरिन्छ । जसले गर्दा बजारमा हरेक शेयर सीमित दायराभित्र रहँदै घटबढ हुन पाउँछ, यसैलाई सर्किट ब्रेकर वा सर्किट लिमिट भनिन्छ । 

बजारमा आउने आकस्मिक समाचार वा अन्य नयाँ घटनाका कारण हुने अत्यधिक खरिद बिक्री तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने डरबाट ठूलो उतारचढावबाट लगानीकर्तालाई बचाउन यो एक महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ ।

नेपालमा हालै ल्याइएको नयाँ सर्किट ब्रेकरको नियम भने लगानीकर्ताको हितभन्दा अहित बढी चिताउने जस्तो देखिन्छ । नेपालजस्तो सानो बजारमा १५% अपर र लोअर सर्किट राख्नु अत्यन्तै अनुचित देखिन्छ । 

एकै दिनमा १५% को सीमा राख्दा एउटै शेयरमा ३०% सम्मको उतारचढाव हुन सक्छ, जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो। नेप्से इन्डेक्सका लागि ल्याइएको ५% र ८% को सर्किट सीमा स्वाभाविक देखिए पनि अन्य नियमहरू भने पर्याप्त विचार, विमर्श र बजार अध्ययन/अनुसन्धान बिना ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । सर्किट लिमिटको उद्देश्य अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्नु र विशेषगरी साना लगानीकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, तर अहिले भने यसको ठीक उल्टो देखिएको छ ।

यसको एउटा उदाहरण के हो भने केही समयअघि नेप्सेमा ‘प्रि-ओपन’ सत्रमा कुनै पनि शेयर ५% माथि वा तल खुल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले बजारमा अत्यधिक चलखेल बढाएको भन्दै पछि त्यसलाई घटाएर २% मा ल्याइयो । यदि त्यतिबेला ५% ले चलखेल बढाउँथ्यो भने अहिले फेरि ५% ले चलखेल हुँदैन भन्ने कुरामा न त सेबोनसँग स्पष्ट जवाफ छ, न त नेप्सेसँग नै । बरु बजारलाई तरल बनाउन टिक साइज १० पैसा बाट १ पैसा मा झारिएको भए बजारका लागि सकारात्मक हुने थियो । तर यहाँ बजार र लगानीकर्ताको हितभन्दा बाहिर गएर पर्याप्त अध्ययन बिना विभिन्न नियमहरू लागू गरिएको देखिन्छ । नयाँ सर्किट नियमसँगै ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ राख्न पाइने व्यवस्था पनि भनिएको थियो, तर त्यो हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अनावश्यक नियमहरू तत्काल लागू गर्ने तर बजारका लागि हितकर नियमहरू ल्याए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

अहिलेको सर्किट स्तर किन गलत छ भन्ने बुझ्न छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौँ । भारतमा सबै शेयरमा एउटै प्रकारको सर्किट लिमिट राखिएको छैन, किनकि प्रत्येक शेयरको तरलता, उतारचढाव र बजार (इन्डेक्स) मा पर्ने प्रभाव फरक हुन्छ । त्यहाँ यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर शेयरहरूलाई वर्गीकरण गरी फरक–फरक सर्किट सीमा तोकिएको छ । त्यहाँ २% देखि २०% सम्म सर्किट लिमिट रहेको छ । 

साथै, यदि कुनै शेयरको डेरिभेटिभ उत्पादन उपलब्ध छ भने त्यस्तो शेयरमा स्थिर सर्किट लिमिट राखिँदैन, बरु १०% को ‘डाइनामिक प्राइस ब्यान्ड’ १५ मिनेटका लागि लागू गरिन्छ, जसले शेयरको मूल्यलाई कूलिङ पिरियड प्रदान गर्छ । केही शेयरमा त दैनिक सर्किट सीमा परिवर्तनसमेत गरिन्छ । भारतमा ‘पेनी स्टक’ मा २%, उच्च उतारचढाव भएका स्मल क्यापमा ५%, मिड क्यापमा अवस्था अनुसार १०%, र उच्च कारोबार हुने लार्ज क्यापमा २०% सम्मको सीमा राखिएको छ । यदि कुनै शेयरलाई नियामक (जस्तै सेबी) वा एक्सचेन्जले निगरानीमा राखेको छ भने त्यसका लागि छुट्टै सर्किट सीमा तोकिन्छ ।

बजारमा कुनै अस्वाभाविक मूल्यमा उतारचढाव गराइएको जस्तो देखिएमा वा चलखेलको आशंका हुँदा त्यस्ता शेयरहरूको सर्किट लिमिटसमेत परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के भने, यदि कुनै शेयरले इन्डेक्समा ३% योगदान गरेको छ र त्यसलाई बढी प्रयोग गरेर बजारलाई म्यानुपुलेट गर्ने गतिविधि भएको पाइएमा, त्यस्तो शेयरको योगदान ३% बाट घटाइन्छ, अर्थात् परिमार्जन गरिन्छ । नेपालमा भने बिबिसी जस्तो शेयर, जसको सीमित कित्ता मात्र बजारमा कारोबार हुन्छ तर यसको कारोबार नहुने कित्ताको समेत हिसाब गरेर नेप्से सूचकांकमा योगदान पुर्याइएको छ, जुन सरासर गलत हो । यो विषयमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि नियामक निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्न हालसम्म कुनै प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन ।

सर्किट स्तर वास्तवमा लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा भने यसले चलखेललाई अझ बढावा दिएको जस्तो देखिन्छ । नियामकले लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हो र त्यसका लागि अध्ययन समिति गठन गरी यस्ता नियमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ भने बजारमा समस्या आइसकेपछि मात्र समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यदि बजारलाई स्थिरता दिनु र लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्नु हो भने नियामकको वर्तमान भूमिकामा जडदेखि परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । – अनन्त ढुंगाना

Hamro Patro Remit

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

GARIMA BIKAS BANK