काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ । बैंकहरुले लागू गरेको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो ।

अदालतले सो व्यवस्था बदर गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकलाई पनि सेवा दिन आदेश दिएको छ । 

बैंकहरुले उक्त व्यवस्था लागू गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहक आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । 

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचय पत्र नभए पनि ग्राहकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले नागरिकता लगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित सबै निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेश अनुसार यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिँदा बैंकहरुले वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।