- अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति आवस्यक रहेको बताएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिमा कुनैपनि कन्सटाक्सनरी प्रोभिजन हुन नहुनेमा जोड दिए । कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेमा केन्द्रीत हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘मौद्रिक नीतिलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा एकदमै एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति चाहियो । कन्सटाक्सनरी प्रोभिजन हुन भएन् । पहिलो कुरा त त्यही भन्छु मौद्रिक नीतिमा । आगामी आउने मौद्रिक नीति कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेमा केन्द्रीत हुन पर्छ । (रिकभर अफ द ड्यामेज सेक्टर अफ द इकोनोमि कोभिड १९ भनेर) कोभिड १९ को प्रभावबाट सिथिल भएको अर्थतन्त्र एउटा त पुनरउत्थान भयो अर्को सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशिल बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिनु पर्दछ । त्यसपछि मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुन पर्यो । मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न पर्यो।’ उनले भने । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्देशित गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी वित्तीय उपकरणहरुको परिचालनमा चुनौति बढाएको बताए । विस्तारित मौद्रिक नीतिले मात्रै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास हुने अग्रवालले स्पस्ट पारेका छन् । उनले अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जोड दिन पनि मौद्रिक नीतिले सक्नुपर्ने बताए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटले निर्देशित ७ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिको लागि पनि यो धेरै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । विस्तारित मौद्रिक नीतिको साथै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधिहरु गतिशिल हुन सक्छ । किनभने यसको प्रभावले गर्दा किन प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको कुरा आयो भने कोभिड १९ को प्रभावबाट हामीले २ वटा कुरा विचार गर्नुपर्छ । एउटा त प्रतिस्पर्धी अर्को सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमि तिर जानुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी जुन इम्पोर्ट बेस इकोनोमिमा छौं नि त्यसलाई अव आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ जानुपर्ने अहिलेको आवस्यकता यो कोभिड १९ को प्रभावबाट हाम्रो देशमा मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्वका अन्य देशहरुमा पनि यहि देखियो कि सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमिले मात्रै कुनैपनि देशको इकोनोमिलाई स्थायित्व प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हो । अर्को अव इन्फ्लेक्सन रेटको करा गरौं आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा निर्देशित सात प्रतिशतको इन्फल्क्सन रेटलाई कायम राख्न मौद्रिक नीतिले आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्यो ।’ उनले भने। हेर्नुहोस् भिडियो :
