• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

जनकपुरधाम – सहकारी संघ/संस्था र सदस्यहरुले लिएको ऋणको ब्याज प्रदेश २ सरकारले तिरिदिने भएको छ । विभिन्न सहकारी संघरसंस्था र सदस्यहरुले लिएको ऋणको चार महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले दिने निर्णय भएको हो । कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा आज बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार सहकारी संघ संस्थाले सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त विकास बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका किसानहरुको चार महिनासम्मको ब्याज सरकारले तिरिदिने भएको हो ।

निर्णयअनुसार चैत, बैशाख, जेठ र असारको कृषि क्षेत्रमा लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिनेछ । कोरोना महामारीका कारण गरिएको लक डाउनले किसानहरु पीडित भएकोमा प्रदेश सरकारले किसानहरुले लिएको ऋणको ब्याज तिरिदिने भएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कृषि कर्मको लागि किसानहरुले ५ लाखसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशत सम्मको ४ महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ । त्यसैगरी पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्मको ऋणमा १२ प्रतिशत सम्मको व्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ लाखदेखि ३० लाखसम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा बढीको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए । 

सरकारले गरेको यस निर्णय सहकारीका सदस्यको हितमा भएको जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ धनुषाका अध्यक्ष धुर्ब नारायण यादवले  बताए । प्रदेश २ सहकारी अभियानका संयोजकसमेत रहेको यादवलगायत सहकारी अभियान्ताको लविङ्गमा यो सम्भव भएको उनले बताए । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार ३६ करोड रुपैयाँसम्म ब्याज रकम हुनेछ । ५० करोडसम्मको ब्याज रकम सरकारले तिरिदिने बताइएको छ ।