- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – संसदबाट लेखापरिक्षण बिधेयक पारित भएको छ । महालेखाले निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणको विषयलाई लिएर कुनै पनि बेला आइक्यानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेगरी तयार भएको विधेयक संसदबाट पारित भएको हो । अव निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणको विषयलाई लिएर महालेखाले कुनै पनि बेला नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)लाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
विधेयकमा प्रस्तुत आइक्यानलाई महालेखाले निर्देशन दिन सक्ने बुँदाको आइक्यानले विरोध गरेको थियो । तर विरोधका लागि मात्र विरोध गर्दा आइक्यानको केहि सीप लागेन । उल्टै विधेयकमा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को ठाउँमा निजी क्षेत्रको लेखापरिक्षणको नियामक संस्था भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । आइक्यान भन्ने शब्द पनि नआउने र ‘ओभरसाइट’ बडी गठनको विषय पनि सहज हुने सल्लाहबमोजिम यसरी बुँदालाई केहि परिमार्जित गरिएको थियो ।
यो विधेयक पास भइसकेकाले अवको केहि समयमै निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीमाथि महालेखाको नजर जाने पक्का छ । ‘अव एनसेलजस्ता ठुला निजी क्षेत्रमा महालेखाले नजर लगाउनेछ । कुनै पनि ठुला निजी क्षेत्रमा कैफियत देखिए त्यहि कैफियत देखाएर ओभरसाइट बडी खुल्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एकैपटक आइक्यानको सबै अधिकार खोस्दा विरोध हुनेजस्तो देखियो । अव विस्तारै सबै अधिकार आइक्यानबाट खोसिने पक्का छ । मन्त्रालयमा छुट्टै ओभरसाइट बडी बनाएर जाने र लाइसेन्स र कारवाहीकोको काम त्यहि बडीबाट गर्नेगरी आन्तरिक तयारी भइसकेको छ ।’ तीनले भने ।
यता आइक्यानले भने ओभरसाइट बडी तत्काल नखुल्ने विश्वास लिएर बसेको छ । केहि समय अगाडी एक फरक प्रसङ्गमा आइक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले तत्काल ओभरसाइट बडी नखुल्ने दावी गरेका थिए । तर यसपाली लेखापरीक्षण विधेयक पास भएसँगै अव आइक्यान बैधानिक रुपमै कमजोर भएको छ ।
