• रेखा चन्द / अर्थ सरोकार डटकम 

काठमाडौँ- केही समयअघि मुलुक संघीयतामा गईसकेको छ । विश्वका करिब १९२ राष्ट्रमध्ये नेपालसहित २२ वटा देश संघीय संरचनामा गएका छन् । संघीयतामा सात प्रदेश र ७५३ स्थानिय तह कायम भईसकेका छन् । प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन समेत भइसकेको छ । संघीय बजेट आइसकेको छ । मुलुकमा संघीयता गईसकेपछि राष्ट्र बैंकले हरेक बैंकलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न र २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुलाई ७५३ वटै स्थानिय तहमा आफ्ना शाखा विस्तार गर्नुपर्ने निर्देशन दिएतापनि यस कार्यमा बैंकहरु कमजोर नै देखिएका छन् । अधिकाशं बैंकहरुले अझैसम्म कतिपय स्थानीय ठाउँमा शाखा खोल्न सकेका छैनन् । यसो हुदाँ ग्रामीण भेगका आम सर्वसाधारणहरु शिक्षित भएका छैनन् । यहि कारण उनीहरुसंग भएको थोरै सम्पत्ति पनि थुप्रैखाले झोखिममा छ । तर यहिबीचमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरवार आएको छ र जे कुरा पनि जनप्रतिनिधिले जान्दछन् भन्ने भ्रम धेरै जनतामा छ । जसले वित्तीय साक्षरतालाई झन् समास्यामा पारेको छ । किनकि देशभरका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सेवा आउन थालेपछि खाता खोलेको बताउँछन् भने कोहिले अझैसम्म चेक नदेखेको स्वीकार्छन् । 

जनप्रतिनिधिकै यस्तो हालत, कतिले चुनाव जितेपछि खाता खोले, कसैले अझै चेक देखेका छैनन् !

देशका दुरदराजका अझै पनि थुप्रै त्यस्ता स्थानीय तहहरु छन् जहाँ जनप्रतिनिधिले बैंकको चेकसम्म देखेका छैनन् । कसैले चेक मार्फत गर्ने भुक्तानी उनीहरुलाई चित्त नै बुझ्दैन । अहिले पनि खनखानी पैसा गनेर नदिएसम्म चित्त नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरु धेरै छन् । अझ रमाइलो कुरा त जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनुअघि धेरैसंग बैंकखाता समेत थिएन । अहिले सरकारी रकम आएपछी बैंक खाता त खुलेको छ तर पनि धेरैले चेकबुकसमेत देखेका छैनन् । देखेकाहरुले पनि प्रयोग गर्दैनन् । यसले समग्र बैंकिङ साक्षरता कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । अझ अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने बैंकहरुले पनि उनीहरुलाई वित्तीय रुपमा साक्षर बनाउनुको सट्टा जनप्रतिनिधिले भनेको भन्दै आफैं सबै काम गरिदिन्छन् । यसले कतै न कतै जनप्रतिनिधिहरुमा वित्तीय चेतना नहुनुमा सम्बन्धित ठाउँमा पुगेका बैंकहरु पनि केहि न केहि रुपमा दोषी देखिएका छन् ।

आफैं नजान्ने जनप्रतिनिधि गर्छन वित्तीय साक्षरताका ठूला कुरा, वित्तीय संस्थालाइ असहयोग उस्तै !

सर्वसाधारणलाई बैंकमा खाता खोल्न उत्प्रेरित गर्ने, बचत गर्न सिकाउने, लगानी गर्न सिकाउने, उद्यम गर्न सिकाउने लगायतका उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाउँगाउँमा विस्तारित भइरहेका छन् । तर, स्थानीय निकायको असहयोगका कारण कतिपय ठाउँमा वित्तीय संस्थाहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । आफु केहि पनि नजान्ने जनप्रतिनिधिहरु सबै कुरा जाने जसरी वा मैले भनेपछि फलानो बैंकको फलानो कर्मचारीले सबै काम गरिदिन्छ भनेर स्थानीयहरुलाई झन् वित्तीय साक्षरताबाट टाढा लैजाने प्रयास गरिरहेका छन् । अझ अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने संघीयता आएसंगै कतिपय कुराहरुमा नियामक नचिन्दा समस्या परेको छ । केही समयअघि बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका प्रमुखले त्यहाँ संचालित माइक्रोफाइनान्सहरुलाई नाम नै तोकेर कारोबार बन्द गर्न एक पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । पछि चौतर्फी आलोचनाका कारण उक्त निर्देशन फिर्ता त लिइयो, तर त्यसले नकारात्मक असर पनि धेरै ठाउँमा धेरैलाई पुग्यो । कतिपय स्थानमा पार्टीगत हिसाबले समेत लघुवित्तलाई उक्त स्थान छोड्न दबाब दिने गरेको पाइएको छ । यसले समग्र वित्तीय साक्षरतालाई कमजोर बनाएको छ । 

जनप्रतिनिधिलाई साक्षर बनाउनु आवश्यक !

बैंक नपुगेका स्थानहरुमा लघुवित्तहरुले विपन्न सर्वसाधारणलाई उद्यमी बनाएर उनीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यले बैंकिङ सेवा दिदैँ आईरहेका छन् । सरकारले लघुवित्त तथा बैंकहरुलाई स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नु भनिरहेको छ । यस हिसाबले बैंकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय निकायहरुले नै बैंकहरुको विरुद्धमा जनतालाई भड्काउने काम गर्दा वित्तीय क्षेत्रका लागि नै चुनौती बनेको छ । अहिले अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुमा वित्तीय साक्षरता तथा चेतना छैन । अझै कतिपय त अर्थतन्त्रकै बारेमा अनविज्ञ छन् । आर्थिक मुद्धासँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका कतिपय पदाधिकारीहरुमा समेत वित्तीय ज्ञानको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले भइरहेको वित्तीय संरचनालाई नै विगार्ने खतरा हुन्छ । सर्वसाधारणहरुमा वित्तीय चेतना हुनुपर्छ भनिरहँदा यसको सुरुवात जनप्रतिनिधिहरुबाट गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहका सर्वसाधारणसँग जनप्रतिनिधिसँग नजिक हुने हुनाले पनि यो आवश्यकता देखा परेको हो । उनीहरुको भनेको कुरा सर्वसाधारणले मान्छन् । उनीहरुलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्छन् । त्यसैले, कुनै पनि क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय रुपमा साक्षर बनाउनका लागि त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुमा वित्तीय साक्षरता हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । अनि मात्र जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर सर्वसाधारणमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, जुन धेरै प्रभावकारी समेत हुन्छ ।

साक्षरताका नाममा करोडौं स्वाहा !

यसो त वित्तीय साक्षरताका नाममा देशको ढुकुटीबाट करोडौं पैसा खर्च भइरहेको छ । तर सिमित व्यक्तिको हातमा डाडु पन्यू हुँदा यसरी छुट्याईएको रकम गलत ठाउँमा प्रयोग भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि खास ठुलो रुपमा लिएका छैनन् । चिनजान भएकै भरमा कसैलाई साक्षरताका नाममा बाँडीने करोडौं रुपैयाँले राज्यको ढुकुटीको दोहन भइरहेको छ । एकातर्फ स्थानीयहरु साक्षर नहुने, जनप्रतिनिधिहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा थाहा नहुने र अर्कोतर्फ वित्तीय साक्षरताका नाममा अरवौं स्वाहा हुने परिपाटीले समस्या निम्त्याएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।