काठमाडौं – नेपालमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुले विदेशबाट रकम सापटी ल्याउन पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गर्दै विकास निर्माणका आयोजनाहरुले आयोजना निर्माणका क्रममा चालु खर्चलाई धान्न अल्पकालीन सुविधा आवश्यक परेमा रकम सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोजनाहरुलाई चालु खर्चलाई धान्न विदेशबाट सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले बताए ।

ढुंगानाका अनुसार सापटी लिन राष्ट्र बैंकले आयोजनाहरुका लागि ८ वटा शर्त अघि सारेको छ ।

यस्ता छन् शर्त : 

१. सापटी परियोजना निर्माण गर्न चालु खर्च धान्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

२. यस्तो सापटी सामान्यतया १ वर्षभन्दा कम अवधिको हुनुपर्ने ।

३. यस प्रकारको सापटी निव्र्याजी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

४. परियोजनाको मुख्य कम्पनीमार्फत मात्र यस्तो सापटी लिन पाइने ।

५. सापटी रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

६. रकम भित्र्याएको १५ दिनभित्र सापटी दिने र लिनेबीच भएको सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, स्वीफ्ट मेसेज र बैंक स्टेटमेण्टसहित राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागमा सापटी रकमको अभिलेख गराउनुपर्ने ।

७. रकम ल्याउँदा र फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित परियोजनाको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्ने ।

८. यस्तो रकम फिर्ता लैजानु पर्दा जुन संस्था र मुलुकबाट रकम प्राप्त भएको हो, सोही संस्था र मुलुकमा फिर्ता हुने गरी राष्ट्र बैंकले अभिलेख गरेको कागजातको सक्कल पत्र लिई ती कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता पठाउन सटही दिन सक्नेछन् ।