काठमाडौं : विभिन्न हिमालको आरोहण क्रममा राज्यकोषमा जम्मा भएको करोडौं धरौटी रकम पर्यटन विभागले एनजीओको सिफारिसमा फिर्ता दिने गरेको पाइएको छ। सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्सेलगायत हिमाल आरोहणका क्रममा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने शर्तमा राखिएको रकम स्थानीय संस्थाको सिफारिसमा फिर्ता दिने गरिएको हो।
कानुनी आधारबिनै सोलुखुम्बुमा दर्ता भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नामको संस्थाले दिएको पत्रकै आधारमा विभागले रकम फिर्ता दिने गरेको हो। यस वर्ष मात्र विभागले यो संस्थाले दिएकै पत्रको आधारमा चार करोड ९६ लाख नौ हजार फिर्ता दिएको पाइएको छ। पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसूची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम अमेरिकी डलर पाँच सयदेखि चार हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी राखेको धरौटी यो संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेका आधारमा २० वर्षयता देखि दुई अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता दिँदै आएको हो।
उक्त संस्थाले प्रचलित आयकर ऐन र नियमावलीअनुसार आयकरमा दर्ता भई आयकर नबुझाएको पाएको भन्दै विभागले उक्त संस्थालाई आधिकारिक निकाय मान्ने कुनै आधार नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७४ चैत २९ गते राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम कुनै आधारबिना गैरसरकारी संस्थाको सिफारिसमा फिर्ता गर्नु नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थाले रकम फिर्ता गर्न पत्र लेख्नेदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पर्यटकबाट रकम असुल गर्दै आएको छ। शुल्क असुलीमा विभागले निर्धारण नगरेको र असुल गरेको शुल्क सम्बन्धमा अनुगमन समेत गरेको छैन। विभाग मातहतकै पर्यटन कार्यालय, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज, स्थानीय निकायको कार्यालय नाम्चे बजारमा रहे पनि गैरसरकारी निकायले लेखिदिएको पत्रलाई आधार मान्नु मनासिव नदेखिने महालेखाको भनाइ अन्नपुर्ण दैनिकमा खबर छ।
खुम्बु क्षेत्र बाहेक अन्य हिमालका लागि निकुन्ज र अन्य सरकारी कार्यालयले दिएको पत्रलाई आधार बनाएर धरौटी रकम फिर्ता दिने गरेको पाइएको छ। विभागले फोहोरलाई नष्ट गर्न सकिने, पुनः प्रशोधन गर्न सकिने र पुनः निकासी गर्नु पर्ने भनेर तीन तहमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। नष्ट हुने फोहोरका लागि यो समितिको सिफारिस र पुनः प्रशोधन गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा रकम फिर्ता गर्दै विभागको लेखाशाखाले जनायो।
यसका लागि कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्था वा निकायलाई मात्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा काम दिने व्यवस्था गर्न महालेखाको सुझाव छ। यो संस्थाले आइसफल बाटो निर्माण भन्दै आरोहीसँग ६ सय अमेरिकी डलर असुल गर्दै आएको छ। मन्त्रालय र विभागकै स्वीकृतिमा रकम असुल गरे पनि राज्यकोषमा जम्मा नगरेको पाइएको छ। यता पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले भने धेरै अगाडिदेखि यसरी नै हिमाल आरोहणको काम गर्दै आएको भन्दै यसको विकल्प नभएको बताए।
हालसम्म संकलित रकम राज्यकोषमा जम्मा गरी वार्षिक रूपमा कुनै संस्थालाई ऐन कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधार बाटो निर्माणको जिम्मा दिन महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो बसन्त ऋतुमा सगरमाथामा ३८ आरोहणदलले एक लाख ५२ हजार अमेरिकी डलर र लोत्सेमा १० र नुप्सेमा तीन आरोहणदलले ३९ हजार अमेरिकी डलर गरी करिब दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन्।
