काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरीले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक साउथ सुडानमा ५ वटा आर्म पर्सनल क्यारियर (एपिसी) किन्न विवादित ठेकदार कम्पनी जय हनुमान ट्रेडर्सलाइ दिने तयारी गरेको छ । राजुमान मिश्रले चलाएको सो कम्पनीमार्फत ठेक्का दिन आईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठको निर्देशनमा डिआइजीद्वय राजु अर्याल र चिरन्जीवी अधिकारी तथा कानुन शाखाका डिएसपी युवराज अर्याल, लागि परेको स्रोतले जनाएको छ । 

सो कम्पनीले यसअघि समयमै सामान उपलब्ध गराउन नसक्दा सशस्त्रले ठेक्का रद्द गर्नु परेको थियो । अहिले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन यो समूह फेरी सक्रिय भएको हो ।

डिआईजीद्वय अधिकारी र अर्याल पूर्व सशस्त्र प्रहरी महानीरिक्षक कोषराज वन्तका विश्वास पात्र समेत हुन् । उनीहरूकै कारण अहिले सशस्त्रले पाएको मिसन गुम्ने खतरा बढेको छ । समयमै एपीसी पठाउन नसक्दा ९ करोड गुमाएको सशस्त्रले नेपाली सेनासँग किन्ने भनेको एपीसी खरिद रद्द गर्दे सो कम्पनीमार्फत किन्ने तयारी गरेको हो । तीन वर्ष अघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुरूप पठाउनुपर्ने १२ मध्ये ७ मात्रै एपिसी पठाएपछि बाँकी भएको ५ वटा अझै पठाउन नसक्दा सो रकम गुमेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वआईजी वन्तको डिजाईनमा डिआइजीद्वय अर्याल र अधिकारीको मिलोमतोमा पहिला नै ब्ल्याक लिस्टेड ठेकेदार कम्पनी मार्फत पुनः एपीसी खरिद योजना बनाइएको छ । 

सेनासँग लिँदा कमिशन नआउने भएकाले उनीहरूले ठेकेदार कम्पनी नै रोजेको स्रोतले दावी गरेको छ । समयमै एपीसीसहित बन्दोबस्तीका सामानहरू पठाउन नसक्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिने शोधभर्ना वापतको रकम गुमेको हो । जुन रकम सशस्त्र प्रहरीले कल्याणकारी कोषमार्फत खर्च गर्दै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको लाइबेरिया शान्ति मिसन बन्द भएपछि त्यहाँ प्रयोग भएको ७ वटा एपीसी साउथ सुडान लगिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ ‘युनाइटेड नेसन्स मिसन इन लाइबेरिया’ (अनामिल)मा खटिएको ‘फम्र्ड पुलिस युनिट’ (एफपियू) टोली २०७२ को अन्तिममा नेपाल फर्किएसँगै लाइबेरिया मिसन बन्द भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले साउथ सुडानमा त्यही प्रयोग भएको ७ एपीसी पठाएको थियो । सशस्त्रले मिसनमा पठाउनुपर्ने ५ मध्ये २ थान एपीसी नेपाली सेनासँग किनेर पठाउने निर्णय गरेको थियोे भने बाँकी चाहि जय हनुमान ट्रेडर्स मार्फत पठाउने ठेक्का गरेको थियो । तर २ फागुनमा बसेको पोलिसी कोर्डिनेशन कमिटि (पीसीसी)को बैठकले नेपाली सेनासँग खरिद गर्ने भनिएको एपीसी नकिन्ने निर्णय गरेको छ दक्षिण सुडानका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले तीन वर्षअघि ९ वटा एपिसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको इन्टरनेशनल आर्मदरद ग्रुपसँग २६ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलरमा ९ वटा एपिसी खरिदका लागि ०७१ साल पुस ११ गते सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीको नेपाली एजेन्ट जय हनुमान टेडर्ससँग चार महिनाभित्र एपिसी उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको थियो । सो कम्पनीले समयमै सामान नदिएपछि त्यससँगको सम्झौता रद्द भएपनि थप तीन वटा पनि सोही कम्पनीलाई किन्न दिने निर्णय भएको थियो । तर सो कम्पनीले अघिल्लो ९ सहित थप ३ वटा पनि दिन नसकेपछि नेपाली सेनासँग भएको २ वटा चाहीँ तत्काल पठाउने निर्णय सशस्त्र गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले सेनासँग भएको सो एपीसी नीरिक्षणको क्रममा उपयुक्त ठहर गरी तत्काल पठाउन भनेको पनि ७ महिना वितिसकेपछि सशस्त्रले सो एपीसी नकिन्ने निर्णय गरेको हो ।

दक्षिण सुडानमा सशस्त्र प्रहरीका दुई वटा एफपियू मिसन छन् । एपिसी लगायत सामान राष्ट्र संघले तोकेअनुसार नहुँदा सशस्त्र प्रहरीले राम्रोसँग ड्युटी गर्न सकेको छैन । दक्षिण सुडानको द्वन्द्वग्रस्त बोर भन्ने ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ । लाइबेरियामा शान्ति सैनिक कटौती गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको योजनाअनुसार सशस्त्रको एफपियू मिसन बन्द भएको थियो । त्यहाँको शान्ति सुरक्षामा सुधार भएपछि शान्ति सैनिक कटौती गरिएको हो । लाइबेरिया मिसन सशस्त्र प्रहरीको पहिलो एफपियू मिसन हो । त्यहाँ सशस्त्रले करिब १० वर्ष काम गरेको थियो । सशस्त्रको तीनवटा एफपियू मिसन रहेकोमा अहिले दुईवटा मात्र रहेका छन् । हाल सशस्त्रका दक्षिण सुडानमा दुईवटा एफपियू मिसन छन् । एउटा मिसन चार बर्षअघि लाइबेरियाबाटै स्थानान्तरण गरिएको हो भने दुई वर्ष अघि राष्ट्रसंघले अर्काे मिसन सशस्त्र प्रहरीलाई थपेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुक हाइटी र सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाल प्रहरीको एफपियू मिसन क्रियाशील छ । एसपीको कमाण्डमा १४० जनाको समूह एक ठाउँमा कार्यरत छ । विगतमा ६ महिने एफपियू मिसन भए दुइ वर्षदेखि यो मिसन एक वर्षे बनाइएको छ । – जनप्रहार साप्ताहिकबाट