सरकारले सहमति भंग गर्दै संविधान र कानूनविपरीत स्थानीय तहको संख्या थप गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद अवरोधको नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
बिहीबार सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अवरोध गर्ने नीति एमालेले अख्तियार गरेको हो ।
‘थपिएका स्थानीय तहको संख्या फिर्ता, टीकापुर घटनाको मुद्धा, प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग लगायतका निर्णय फिर्ता नभए बैठक अवरुद्ध गर्ने स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । -नयाँ पत्रिकाबाट
