निर्वाचन आयोगले थप भएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते नै निर्वाचन गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायतको टोलीले भेट गरी स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते नै गर्ने हो भने यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तहको संख्या र सिमानाअनुसार मात्र गर्न सकिने बताएको हो ।

सरकारले सात सय ४४ स्थानीय तह बनाएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का दुई सय ८३ स्थानको मात्र निर्वाचन भएको छ । अब प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ को चार सय ६१ स्थानमा निर्वाचन हुनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले बाँकी चार सय ६१ स्थानको निर्वाचन तयारी गरेपछि सरकारले वडाहरु नै विभाजन गरेर फेरि २२ वटा स्थानीय तह थप गरेपछि निर्वाचन आयोग नै अन्योलमा परेको हो ।

सरकारले थप गरेको स्थानीय तहको औपचारिक जानकारी बुधबारसम्म आयोगलाई समेत दिइएको छैन । ‘सरकारले स्थानीय तहको संख्या कसरी वृद्धि ग¥यो र कुन—कुन गाउँ र नगरलाई के ग¥यो निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी दिइएको छैन’, आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘हामीले सात सय ४४ स्थानीय तहलाई आधार मानेर दोस्रो चरणको निर्वाचनको काम गरिरहेका छौँ ।’ सचिव मैनालीले थप भएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन सम्भव छ÷छैन भन्नेबारे केही नबताए पनि आयोग उच्च स्रोतले संख्या थपघट भएका ठाउँमा जेठ ३१ गते निर्वाचन सम्भव नभएको र त्यसको जानकारी बुधबार नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिइसकेको जानकारी दियो ।

सरकारले गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति मात्र गरेको भए पनि आयोगलाई काम गर्न केही सजिलो हुने थियो तर वडा नै विभाजन गरेपछि मतदाता परिचयपत्रलगायतका झन्झटयुक्त कामहरु थप भएका छन् । यसले गर्दा आयोगले थप भएका र वडा टुक्र्याइएका ठाउँमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नै नसकिने प्रष्ट जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको हो । सरकारले संख्या बढाएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भने उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने मिति नौ दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म आयोगलाई औपचारिक जानकारी नगराएको कारण स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन थप अन्योलमा परेको छ ।

स्रोतका अनुसार आयोगका टोलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले थप भएका केही स्थानमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने वा सबै निर्वाचनको मिति केही दिन सार्नेलगायतको बारेमा उपाय र विकल्प दिन प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलगायतको टोलीसँग आग्रह गरेको थियो । आयोगले भने म्याद सार्दा असोज÷कात्तिक अगाडि निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने बताउँदै अहिले तोकिएकै सात सय ४४ स्थानलाई आधार मानेर बाँकी चार सय ६१ स्थानमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले मधेशवादी दलहरुको लागि भनेर निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने भने पनि ती दलहरुले आयोगमा आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाएका छैनन् । यसले गर्दा जुन पक्षका लागि भनेर निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि पूरा नहुने निश्चितजस्तै भएको कारण अब म्याद थप हुँदा पनि मधेशी मोर्चा निर्वाचनमा आउने ‘ग्यारेन्टी’ नभएको कारण जेठ ३१ गते चार सय ६१ तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर बीचमा संख्या थप गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा निर्वाचनको कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ । सत्तारुढ दलहरुले निर्वाचनको कार्यक्रम प्रभावित नहुने जिकिर गरे पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कारण जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेमा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ । राजीनामा दिनु केही घण्टाअगाडि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादव र आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी प्रसाद पौड्याल, सुधीर कुमार शाह तथा आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेका थिए ।

भेटघाटका अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा पूर्वरक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादलको समेत उपस्थिति थियो । भेटको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्वाचनको लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भएको हुँदा ‘स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका उपाय र विकल्पहरूबारे सुझाव दिन आयोगसँग आग्रह गरेको’, आयोगले बुधबार नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीले जेठ ३१ गतेको निर्वाचनको मितिको विकल्प खोजेको प्रष्ट भएको छ । उक्त विकल्पको खोजीमा केही दिनमै प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएका देउवाको पनि समर्थन रहेको कारण निर्वाचन अन्योलमा परेको हो । मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरु निर्वाचनमा नआएमा बाँकी चार सय ६१ तहमा भने आयोगले जेठ ३१ गते नै निर्वाचन गर्नसकिने बताएको छ । उसले त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले २०७३ फागुन ९ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सञ्चालन गर्ने गरी २०७४ वैशाख ३१ गतेको मिति तोकेर सात सय ४४ स्थानीय तहको संख्या दिएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक सहमति गर्ने भन्दै वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहको संख्या बढाइए पनि मोर्चाहरु निर्वाचनमा भाग लिन सहमत नभएको देखिएपछि आयोग नै अन्योलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जेठ ३१ गते सम्पन्न हुने प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ का चार सय ६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्लामा पु¥याइसकिएको, जेठ ६ गतेदेखि सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोली कार्य सञ्चालन भइरहेको, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आगामी जेठ १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न निर्देशन दिइसकिएको, जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । आर्थिक दैनिकबाट