काठमाडौँ – बिहिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले निर्वाचन आचारसंहितालाई लत्याँउदै नयाँ निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचरसंहिताको परिच्छेद— ३ मा नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजानिक संस्थाले पालना गर्नुेपर्ने आचरणमा स्पस्ट सँग लेखिएको छ,सरकारले आचारसंहिता लागु भएपछि कुनै नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

परिच्छेद तीनको बुँदा नम्बर सातमा नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमा समावेश भएका बोहक नयाँ नीति,योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न।सञ्चालन गर्न र सो को प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधन परिचालन गर्न नहुने स्पस्टसँग लेखेको छ ।

तर,विहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दशै खर्च,पोशाक भत्ता,उपचार खर्च दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । जुन निर्णयबाट २१ हजार करार सेवामा कायर्उरत कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन । यो निर्णयले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको मत तान्ने उदेश्यले माओवादी सरकारले यो योजना ल्याएको देखिन्छ ।

यस्का अलवा हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकल काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको २० अरब रुपैंया ऋण लिने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ ।वैठकले पुष्पराम केसी, नारायणबाबू थापा र रामशरण पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बलको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी नेपाली सेनाका विनायक सिंहलाई पाइलट महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बिहीबारको बैठकले गरेको छ ।

बैठकले साहित्यकार एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको सम्मानद्घारा पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार विष्टको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पूनर्संरचना समिति र काशीराज दाहालको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । – एस काठमाडौं