समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत ०६५-६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत मुलुकभर विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार पार्ने नीति ल्याइएको थियो । त्यस समय श्रम विभागअन्तर्गत रहने गरी १४ स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी संस्थागत रूपमा लगत लिने कार्य प्रारम्भ भएको हो । जुन अहिले पनि निरन्तर जारी छ । सरकारले रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ जारी गरी नियमन गरिरहेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार नेपालका विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई उपलब्ध जनशक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गराई रोजगार विनिमय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बेरोजगारको लगत संकलन थालिएको हो । विनिमय सेवाअन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्रले तयार गरेको बेरोजगारको सूचीबाट रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र रोजगारदाताको आवश्यकताका आधारमा बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापित गराउनु हो ।

१६ वर्ष पूरा गरेका बेरोजगार वा सेवा परिवर्तन गर्न चाहने नेपाली नागरिकले केन्द्रमा नाम दर्ता गराउन सक्छन् । त्यस वेला पूर्ण बेरोजगार, सेवा समाप्तिका कारण बेरोजगार, आंशिक बेरोजगार, सीप तथा योग्यता नमिलेका कारण सिर्जित बेरोजगार, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण बेरोजगारलगायत आधारमा लगत संकलन गर्ने प्रावधान रहेको छ । अर्कोतर्फ रोजगारदाताले समेत आफूलाई चाहिने जनशक्तिको विवरण भरी केन्द्रमा पठाउने र सोहीमार्फत रोजगार विनिमय सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार बेरोजगार र रोजगारदाताबीच रोजगार विनिमय सेवाअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्म कुल २ सय ९८ जना व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको छ । फागुनमा मात्र ३१ जनालाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । -नयाँ पत्रिका