काठमाडौं – निर्वाचन आयोेगमा हेलिकोप्टर चढ्नदेखि विदेश भ्रमणसम्मका लागि सहमति माग गर्दै ४ सयभन्दा बढी पत्र दर्ता भएको छ। दर्ता भएका पत्रमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवाका लागि समेत सहमति माग भएको छ । निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १८ फागुनमा आयोगले आचार–संहिता जारी गर्दै नयाँ नियुक्ति तथा सरुवामा रोक लगाएपछि आयोगले खुला राखेको सहमतिको सूत्र प्रयोग गर्दै आयोगमा पत्र प्राप्त हुने क्रम बढेको हो । निर्वाचन घोषणा भएको दिनबाट नै आयोगले सरुवा तथा नियुक्ति रोकिने बताएको छ तर, आयोगसँगको सहमतिमा विशेष अवस्थामा भने सरुवा तथा नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान खुला राखिएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन आयोगमा नयाँ नियुक्ति तथा सरुवाका लागि सहमति माग्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट पत्र प्राप्त हुने क्रम दिनानुदिन बढेको जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयबाट नियुक्ति तथा सरुवाका लागि सहमति माग्दै आयोगमा पत्र प्राप्त भइरहेको छ, अध्ययन गरेर आयोगले दिनदिनै उचित निर्णय लिने गरेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने। आयोगमा बुधबारसम्म ४ सय ५० पत्र सहमति तथा आचारसंहिता उल्लंघनका लागि उजुरी शीर्षकमा कानुन शाखामा दर्ता भएका छन्, जसमा ३ सय पत्रको टुंगो लागिसकेको छ । 

दर्ता भएका पत्रमा उजुरीभन्दा हेलिकोप्टर चढ्नदेखि विदेश भ्रमणसम्मका तथा नयाँ नियुक्ति र सरुवाका लागि धेरै छन्। निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीप्रसाद मैनालीले नयाँ नियुक्ति, सरुवा, विदेश भ्रमण, भेला, कार्यक्रम, उद्घाटन, हेलिकोप्टर चढ्ने अनुमतिलगायतका शीर्षकमा सहमतिका लागि पत्र दर्ता भएको बताए। ‘मन्त्रीज्यूले कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जान हेलिकोप्टर चढ्नेदेखि भेलालाई सम्बोधन गर्ने, विदेश भ्रमण, नियुक्ति तथा सरुवासम्मका लागि सहमतिको माग गर्दै आयोगमा पत्र प्राप्त भइरहेको छ,’ सचिव मैनालीले भने ।

 आयोगले निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा सहमतिका लागि कमिटी गठन गरेको छ । सोही कमिटीले लिखित रूपमा प्राप्त पत्रका आधारमा बैठकबाट सहमति दिने नदिने टुंगो लगाउने गरेको समेत मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा अघि प्रक्रियामा गएका, उद्देश्य प्रतिनिधित्व गर्ने, सेना तथा प्रहरीको तालिम, लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने नियमित कार्यक्रम तथा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै वार्ताका लागि विदेश जानैपर्ने अवस्था, प्रकोप व्यवस्थापनलगायतका विषयमा भने बन्देज छैन। तर, सोबारे औचित्य भने पुष्टि भएको हुनुपर्नेछ । 

निर्वाचनका लागि जनतालाई अनुचित हिसाबबाट प्रभाव पार्ने किसिमले सरुवा तथा नियुक्ति नहोस् भन्ने आयोगको मनसाय रहेको सचिव मैनालीले बताए। आयोगले जारी गरेको आचार–संहिताको परिच्छेद ४ अन्तर्गत कर्मचारीसम्बन्धी आचरणको ९, १०, ११ र १२ नम्बर बुँदामा सोबारे प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। जसमा पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन नहुने, सरुवा–बढुवा गर्न वा काज खटाउन नहुने, तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, विदेश भ्रमणमा जान नहुने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।