काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका ‘हाइलेभल’ बैठकमा अहिले नेताहरूको मत बाझिने गरेको खबरहरू सार्वजनिक भएको छ । यसअघि पार्टीको बैठकमै नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्ने गरेको थिएन । सप्तरी घटनापछि बसेको माओवादी केन्द्रको लगातारको चार बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कार्यालय सदस्य शक्ति बस्नेतले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

माओवादीका एक कार्यालय सदस्यका अनुसार बैठकमा नेता श्रेष्ठले माओवादीको प्रतिपष्पर्धा एमालेसँग नभई कांग्रेससँग भएको भन्दै कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँगको गठबन्धन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, हाम्रो दुश्मन एमाले होइन कांग्रेस हो, त्यसैले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनावमा जानु हाम्रा लागि घातक हुन सक्छ, बेलैमा सोचौँ’ काजीको भनाई उदृत गर्दै ती नेताले भने, ‘एमालेसँग गठबन्धन बनाउने जिम्मा म लिन्छु ।’

त्यसैगरी पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शक्ति बस्नेतले पनि मधेसी मोर्चा समेत निर्वाचनबाट भागेको अवस्थामा पार्टी अध्यक्षले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए । उनले मोर्चाबिनाको निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयनमा झन जटिलता थप्ने भन्दै एमालेसँग गठबन्धन बनाई मोर्चासहितको सरकार बनाएर निर्वाचना जान उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरेका छन् । 

नेता नारायणकाजीले यसअघि पनि एमालेको पक्षमा बोल्दै आएको भए पनि पछिल्लो बैठकमा बस्नेतले समेत एमालेको पक्ष लिएपछि माओवादीभित्र खैलाबैला सुरू भएको छ । माओवादीका कतिपय नेताहरूले काजी र बस्नेत एमालेले देखाएको लोभमा फसेको टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन् । ‘काजी र बस्नेतलाई एमालेले केही लोभ देखाएको हुन सक्छ, त्यसैले उनीहरू अहिले एमालेको पक्षमा लागेका छन्’, स्रोतले भन्यो । तर, नेता श्रेष्ठले भने एमालेले आफूहरूलाई कुनै लोभ नदेखाएको र आफूहरू कसैले देखाएका लोभमा नफस्ने बताए । जनप्रहारसँग उनले भने, ‘मेरो पहल राष्ट्रिय एकता र संविधानको कार्यान्वयनका लागि हो ।’

कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय एकता र संविधानको कार्यान्वयनका लागि मोर्चा र एमालेलाई सरकारले सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बताए । काजी र बस्नेतले एमालेसँगको गठबन्धनको विषय उठान गरेपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितीबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले तत्काल गठबन्धन टुटाउने र एमालेसँग सहकार्य गर्ने विषय सम्भव नभएकाले त्यस विषयमा कुनै पनि किसिमका छलफल नचलाउन भनेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।