के देशका कार्यकारी प्रमुखको काममा अपराधीलाई उन्मुक्ती दिनु मात्र हो ? होइन भने सात निर्दाेश नेपाली,एक बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक सहित एक जना निहत्था बालकको जघन्य हत्या भएको कैलालीको टिकापुरमा भएको काण्डका मतियारहरुलाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै सक्रिय रहेको तथ्य फेला परेको छ ।

संसदको राज्यव्यवस्था समितिका टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका अनुसार गत वर्ष भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्नहरु मतियारहरुको काग्रेस सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायत ठहर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानिक भएको छ ।

उक्त घटनाको पूर्वसन्ध्यामा टीकापुरमा गरिएको सभामा सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायतको अभिव्यक्ति नै यो घटनाको मुख्य कारणको रुपमा उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टीकापुर घटना अध्ययन उपसमितिको संयोजक पनि कांग्रेसकै सांसद सञ्जयकुमार गौतम छन् । गौतमको उपसमितिमा राप्रपाका जयन्त चन्द, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेका श्यामप्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।

०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेताहरूका अभिव्यक्ति ‘अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको’ र त्यसले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल र्पुयाएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

उपसमितिले राजनीतिक आन्दोलनको आडमा आर्थिक प्रलोभन देखाई उक्साउने गरी गरिएको यस प्रकारको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो–कोहीलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, सहिद परिवारलाई आजीवन निःशुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो ।

स्थलगत प्रतिवेदनमा मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको दाबीसमेत छ । यता,प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको योजनामा यो प्रतिवेदन नै बदल्नेसम्मको योजना बनिरहेको छ ।

यता,राजनीतिक कारणले गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिमा पेश हुन नदिएको सूत्रहरुको दावी छ । माओवादी कांग्रेसको गठबन्धन भएको समयमा माओवादी र कांग्रेस सांसहरुलाई नै दोषी ठहर गरी प्रतिवेदन सार्वजानिक हुँदा जनमानसमा राम्रो सन्देश नजाने ठहर सहित यो प्रतिवेदन नै सार्वजानिक नगरी जलाउनेसम्मको तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।समितिको सभापति कांग्रेस सांसद   दिलबहादुर घर्ती हुन् ।