काठमाडौं । विभिन्न अवसर पारेर असल चरित्र भएका अपराधीलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिने प्रचलन छ । त्यो आममाफी कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिस, नियमावली र कार्यविधिका आधारमा हुने गरेको छ । तर, विभागको कार्यविधि नै गलत भएका कारणले अहिले अपराधमा संलग्नहर झन चलाख हुने गरेका छन् । ठगी, बलात्कारजस्ता काण्डमा परेकालाई आममाफी नदिने विभागको कार्यविधिले हत्यारा भने सहज छुट्न पाउने व्यवस्था परेको पाइन्छ । 

त्यसो हुँदा, ठगी र बलात्कार गर्नेले पनि हत्या गर्नसक्ने र अपराध बढ्नसक्ने अवस्था आउने अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल बताउँछन् । त्यसैकारण पनि यस्तो अमिल्दो कानुनको विरोधमा नेपाललगायतका अन्य तीनजनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता नेपालसहित अधिवक्ता हरिशरण जम्मकट्टेल, कौशलकुमार भट्टराई र नख्खु जेलमा रहेका बन्दी विष्णुबहादुर क्षेत्रीले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । 

‘यो रिट निवेदन विभागले तयार पारेको कार्यविधिको विपक्षमा मात्रै होइन, हत्या न्युनिकरणका लागि पनि गरिएको हो’, अधिवक्ता नेपालले थपे,‘बलात्कार गर्नेले छुट पाउँदैन तर बलात्कार गरी हत्या गर्नेले भने आममाफी पाउने भयो । ठगी गर्नेले पाउँदैन तर ठगी गरी हत्या गर्नेले पाउने अवस्था देखिएपछि रिट हाल्नुपर्ने देखियो ।’

नेपालका अनुसार ठग सड्ने तर हत्यारा उम्किने यस्तो कार्यविधि सच्चिनुपर्ने देखिएको छ । राम्रो आचरण देखाएको हकमा हत्या नै नगरेको मानिस पनि छुट्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने नेपालको ठहर छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।