सीमाकंन हेरफेर गर्ने अधिकार हामीसँग छैन । आयोग बाहेक अरु कुनै संयन्त्र,निकायले प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर गर्न सक्दैंन । त्यसैले प्रस्तावमा लेखिएको विषय नै अवैधानिक छ । संविधान विपरित छ । अर्काे कुरा ५ नं देशको यस्तो प्रदेश हो,जहाँबाट सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्छ । र,सकंटको बेला पनि यही नाका हुँदै देशभरका जनतालाई पाल्ने सामान भारतबाट आएको थियो । अहिले त्यही प्रदेशलाई अस्थिर बनाउनु पर्ने षडयन्त्रको तात्पर्य के हो ? हामी त्यहाँका जनता जनप्रतिनिधि वा कुनै अनौपचारिक क्षेत्रबाट मागै नगरिएको यस्तो कुरा गर्नलाई कहाँबाट,कसले,कसलाई प्रेरित गरिरहेको छ ? बुद्धभूमि भएको यो प्रदेशमा हिंसा निम्ताउने काम कसको इशारामा हुँदैछ ?

संविधान संशोधनको हामी विरोधी पटक्कै होइनौ । निकास निकाल्ने कुराको बाधक पनि हामी होइनौं । तर,तराईका जनतालाई नमान्दा,पहाडे र तराईवासीका नाममा जनतालाई विभाजित गर्दा उत्पन्न हुने हिंसात्मक स्थितिलाई कसले नियन्त्रण गर्छ ? यदि प्रदेश ५ को पहिलाको संरचनामाथि एक इञ्च तलमाथि गरियो भने टीकापुरको हिंसात्मक झडप बिर्सने,भयानक घटना हुनेवाला छ । यस्तो स्थिति जान्दाजान्दै किन अबैधानिक तबरले सशोधनका नाममा प्रदेश ५ माथि आँखा लगाइयो ?

तीन चोटी प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका शेरबहादुर देउवाजी अनुभवी नेता हुनुहुन्छ ,यस्तो गर्दा भोली स्थानीय चुनाव होला,संविधान कार्यन्वयनको बाटो खुल्ला भन्ने उहाँलाई लागेको होला । त्योचाहिँ दूर्भाग्यपूर्ण,हिंसात्मक हुन्छ भन्ने कुरा सोच्न भ्याउनुभएको छैन । यदि त्यसो भयो भने यही कारण नेपालीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको निर्णय कोल्याप्स हुनेछ । त्यसैले गभ्भीर भएर यसमा बिचार गर्नुपर्छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशका करिब १२ जिल्लाका बासिन्दा सीमांकनमा चित्त बुझाएर बसेका छन् । यो प्रदेशमा कुनै समस्या छैन । कसैको चित्त नबुझेको भन्ने पनि छैन । पाँच नम्बर प्रदेशका हामी जनताले सीमांकन भएन भनेकै छैनौं । जब यहि क्षेत्रका जनताले कुनै माग गरिरहेका छैनन् भने यही प्रदेशलाई किन चलायो सरकारले ? सरकारले जानी जानी मुुुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । रुकुम, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी अर्घाखाँची पाल्पाका जनता अर्को प्रदेशमा जान चाहँदैनन् । तराईका जनतालाई पनि यी जिल्लासँग रहन कुनै आपत्ति छैन ।

यो सबै सन्तुष्टि थाहा पाउँदा पाउँदैन सरकारले किन असन्तुष्टिको बिउ रोप्न खोजिरहेको छ ? यसले हिंसा भड्काउने काम गरेको छ । यो क्षेत्रका सबै सांसदहरु एकजुट छौं । हामी सामूहिक रुपमा प्रतिकार गर्छौैं ।

सरकारले जे मन लाग्यो, त्यही गर्दै हिड्न पाँउदैन । त्यसो गर्न खोज्छ भने हामीले पनि के गर्नुपर्छ जानेका छौं । अर्को कुरा के भने यो संशोधन प्रस्तावले हाम्रो अपमान पनि गरेका छ । यो अपमानको बदला संशोधन प्रस्ताव असफल पारेर लिइन्छ ।