">
काठमाडौँ – लोकमानमाथि महाअभियोग लगाउन सांसदहरुलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराइएको खुलासा भएको छ । अनलाईनखबर नामक न्यूज पोर्टल सँगको कुराकानीमा उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
हेरौं अनलाइनखबर नामक न्यूज पोर्टलले प्रकाशित गएको उर्जामन्त्रीको अन्तर्वार्ताको एक अंश
लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा मेरा तीन/चारवटा तर्क छन् । यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्न चाहान्छन् भने, संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम राख्न चाहाहन्छन् भने देशमा भएको बेथिति र अराजकता एवं भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खडा हुनैपर्छ । योबाहेक अरु केही चाहानेहरु भए यसको विपक्षमा होलान् ।
मलाई के लाग्छ भने अहिले लोकतन्त्र चाहानेको नै बहुमत छ । संसदीय सर्वोच्चता नै कायम हुनुपर्छ भन्नेको बहुमत छ । विधिकै शासन हुनुपर्छ भनेर त लोकतन्त्र ल्याएको हो । त्यसैले महाअधियोग पारितै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । यो पारित हुनेमा विश्वस्त छु ।
लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव हो । प्रस्तावक त हामी हौं । संस्थागत रुपमा हाम्रो पार्टीको प्रस्तावबारे बाहिर के भ्रम गयो, मलाई थाहा भएन, संस्थागत रुपमा हाम्रो पार्टीको प्रस्ताव हो, एमालेको समर्थन मात्रै हो । यसमा मैले कुुनै पुष्टि गर्नुपर्छ र ? त्यो त प्रष्ट छ नि । यसमा कसैले कसैको पछि लागेको भन्छ भने त्यो गलत हो ।
भनेर गराएको भए कसले हस्ताक्षर गर्थ्यो ?
जहाँसम्म महाअभियोगमा हस्ताक्षर संकलनको कुरा छ, हस्ताक्षर अर्को ढंगले हुँदैन हस्ताक्षरकै ढंगले हुन्छ । त्यतिबेला एमालेको पनि तल बैठक थियो । बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको रहेछ । केपी ओलीले भोलिपल्ट बोलाएर धन्यवाद है तपाईहरुको हस्ताक्षर त्यहाँ प्रयोग गरेँ है भन्नुभएको रहेछ ।
यहाँ एउटा ‘रिक्स’पूर्ण काम गर्ने हो है साथीहरु भनेर गरेकै हो । त्यतिबेला लोकमानका विरुद्ध सही गर्ने हो है भनेर गरेको भए त गर्नै सकिँदैन थियो ।
लोकमानबाट यो देश कति आतंकित र कति भयविहीत थियो भन्ने त यहाँका पुलिसका प्रमुखलाई सोध्नुहोस्, यहाँका मुख्यसचिवलाई सोध्नुहोस्, यहाँका सेना प्रमुखलाई सोध्नुहोस् । र, यहाँका नेताहरुलाई सोध्नुहोस् । विचरा कर्मचारीहरुले कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेर समानान्तर राज्य चलाएर ४० औं अर्व राजश्व कहाँ गए ? विषय त गम्भीर छ नि त । यो त विस्तारै अध्ययन हुँदै जाला ।
त्यसकारण राज्यमा भएको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि, विधिको शासन स्थापना गर्नका र एउटा राजनीतिक सर्वोच्चता कायम गर्न हाम्रो पार्टीले गरेको पहलकदमी हो । यसमा पार्टीको अन्यथा छैन ।
