मलेसिया रोजगारीका नाममा लागू भएका विभिन्न प्रक्रियामाथि रोक लगाउने व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिको सभापति प्रभु साहको कदमप्रति चौतर्फी बिरोध भएको छ ।

मलेसियाले लागू गराएको वनस्टप सेन्टर ( ओएससि) र इमिग्रेशन सेक्युरिटी सर्भिस (आइएससी) माथिको रोक तथा नेपालमा सो प्रकृयाका कार्यान्वयन गराउँदै आएका मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि र जिएसजी सर्भिस नेपाल प्रालिको दर्ता गर्ने कम्पनी रजिष्ट्रारका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न श्रम समितिले गृह, श्रम तथा रोजगार र उद्योग मन्त्रालयलाई बिबादास्पद निर्देशन दिएको थियो ।

मलेसियाले लगाउँदै आएको अन्य प्रकृया बायोमेट्रिक, माइग्रामको बिषय नै नउठाई मलेसिया सरकारसँग छलफल नै नभएको यो विषय आफू निकटका म्यानपावर व्यवसायीलाई लाभ हुने ढंगले काम गर्ने खोजेसँगै साह चौतर्फी आलोचनमा परेका हुन । साहले नियोजित ढंगबाट भीएलएन र जीएसजीप्रति मात्र श्रम समितिले कारवाहीका लागि दिएको निर्देशन बिबादास्पद रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन ।

भिसा प्रोसेसिङका लागि मलेसियाले वनस्टप सेन्टर अन्तर्गत नेपालमा मलेसिया भिएलएन नेपाललाई अनुमति दिएको छ भने इमिग्रेशन सेक्युरिटि सर्भिसको जिम्मा जिएसजी सर्भिस नेपाललाई दिएको छ । मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्ने १५ स्रोत मुलुकमा लागू गराएका यी प्रक्रियाबारे पछिल्लो समय केही गिरोहको निर्देशनमा विवाद खडा गरिएको व्यवसायीहरु बताँउछन ।

वनस्टप सेन्टर र इमिग्रेशन सेक्युरिटी सर्भिस लागू पूर्व मलेसियाली पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आधिकारिक पत्र पठाएको छ । यस लगत्तै परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखि यि प्रकृयाका बारेमा जानकारी गराइसकेको थियो ।

नेपाल सरकारले यस्ता नियम लागू गर्नुभन्दा पहिले नै मलेसिया सरकारसँग यस विषयमा आधिकारिक जानकारी माग्नु पर्ने र सरोकारबाला निकायसँग छलफल गरी लागु गराउन दिनु पर्नेमा लागू भएको महिनौ बितिसकेपछि रोक लगाउन खोज्नु नै गलत भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

एउटा निकायबाट अनुमति पाएको संस्थालाई अर्को निकायले रोक लगाउन खोज्नुमा खोट रहेको भन्दै राज्यका हरेक नियम–कानुन पालना गरी नियमित कर बुझाइरहेका कम्पनीलाई आफुखुसी अनधिकृत ठहर गर्न खोज्नु आफैमा हास्यास्पद विषय रहेको सरोकारवालाहरुको दावी छ ।

‘अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा जाने नेपाली कामदारका लागि नेपालमा सेक्यूरिटी क्लियरेन्स राखिएका छन् । मलेसियाले पनि त्यस्तै प्रणाली राखेको हो । यसमा किन श्रम समितिको यत्रो हस्तक्षेप ?’ ती व्यवसायलिे प्रश्न गरे ।

यस्ता प्रणाली विभिन्न देश जाने नेपालीका लागि रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुधिर भट्टराई बताँउछन ।

त्यसै अन्तर्गत मलेसियन सरकारको निर्णय बमोजिम नेपालमा पनि इमिग्रेशन सेक्यूरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) स्थापित भएको छ । आइएससीले प्रतिब्यक्ति तीन हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ भने नेपाल सरकारलाई ४० प्रतिसत आयकर समेत बुझाउने गरेको छ । तर, तिनै संस्थामाथी केही ब्यवसायीको प्रभाव र आर्थिक चलखेलमा परेर साहले कारवाहीको सिफारिस गरेको एक ब्यवसायीले बताए ।