">
- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सरकार र मोर्चाबीच संविधान संशोधनका विषयमा सम्पन्न बैठकले यस्तो समझदारी बनाएको हो।मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने समझदारी बनेको छ।
प्रमुख विपक्षीले संशोधनमा साथ नदिएपछि दबावमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार विहान गठवन्धनका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले दुई(तीन दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने बताएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले बताए।
संविधानमा कायम प्रदेशको सीमाङ्कनमा प्रदेश ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ र ६ प्रदेशमा मिलाउने कि छुट्टै प्रदेश कायम गर्नेबारे थप छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए।
‘मोर्चासँ नोट अफ डिसेन्टसहित संविधान संशोधन समझदारी भएको छ,’ उनले भने, ‘सीमांकन, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र नागरिकता लगायत प्राविधिक विषय समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि अब सत्तारुढ पार्टी बसेर ड्राफ्टको काम सुरु हुन्छ।
