अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार सरकारले १० वर्षे बार राखेर अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदहरुमा पुग्न सक्ने प्रस्ताव आए स्वीकार्य हुनै सक्दैन भन्ने एमालेको पूरानै अडान हो ।

हामीले निकै सोचविचार गरेर नै प्रमुख ९ पदमा वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुने प्रावधान राखेका हौं । यसमा संशोधन गर्ने माग नेपाली जनता र मधेसी जनताको होइन ? स्वंय उपेन्द्र यादवले पनि यो मधेशी जनताको माग होइन भनिसक्नु भएको छ । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

अन्तरिम संविधानमा गलत कुरा छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छैन । अन्तरिम संविधानमा भएका सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने नयाँ संविधान किन बनाउनु पथ्र्यो र ?’ सरकारले ल्याउने संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । र, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमति अनिवार्य छ ।