काभ्रे – भुकम्पपछि जिल्लामा कृयाशिल भएका एनजिओ तथा आईएनजिओहरु आफुखुशी संचालनमा जुटेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अधिकांश एनजिओ र आईएनजिओहरु आफुखशी चल्न थालेको बताएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका क्षेत्रिय संयोजक सह सचिव सुमन दाहालले भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा यस्ता संस्थाहरुले मनलाग्दी काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘सम्झौता एउटा हुन्छ, काम अर्काे गरिरहेका छन्’–दाहालले भने–‘मनलाग्दी गर्ने एनजिओ र आईएनजिओलाई कारवाहीका लागि प्रकृया शुरु गरिएको छ।’

सरकारले भुकम्प पीडितहरुका लागि अनुदान वितरण गरेको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग पु¥याउन हो तर जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माणका नाममा केहि एनजिओहरुले आफुखुशी काम शुरु गरेका छन् । ‘ब्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म कुनै एनजिओ र आईएनजिओहरुसँग सम्झौता गरिएको छैन तर पुनर्निर्माणमा आफुखुशी काम शुरु गरिसकेका छन्’–दाहालले भने–‘सरकारको खातामा रकम जम्मा गरेर त्यहाँबाट पुनर्निमाण गर्ने प्राधिकरणको निर्णय हो ।’

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भुकम्प पछि कृयाशिल भएका दर्जनौ सामाजिक संघ संस्थाहरुले दादागिरी शुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सबै एनजिओलाई सरकारी निकाय मातहत संचालन गर्न पटक पटक गरेको निर्णय र निर्देशन उल्लंघन भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘सामाजिक सेवाका नाममा एनजिओहरुले दादागिरी गरेका छन्’– चण्डेनी मण्डन गाविसका भुकम्प पीडित रामशरण नेपालले भने–‘चण्डेनीमा दर्जन भन्दा धेरै एनजिओहरुले काम गर्ने सम्झौता गरेका छन् तर आन्तरिक रुपमा एनजिओहरुले एउटै कर्मचारी, डुब्लिकेशन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अटेर गर्दै मनलाग्दी गरेका छन् ।’

चण्डेनी मण्डन गाविसका लागि कारितास नेपालले एनआरएको सूचीमा भएका सबै भुकम्प पीडितहरुलाई सरकारी अनुदान सरहको रकम दिने सम्झौता भएको छ । कारितासले बल्थलीमा पनि सोहि अनुसारको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार १५ दिन भित्र प्राधिकरणको सम्र्पकमा रहेर काम गर्ने उल्लेख भए अनुसार ६ महिना पछि मात्रै कारितासले दुबै गाविसका १ हजार ८ सय ५० घर धुरीलाई रकम बैंकमा पठाएको जिल्ला कार्यक्रम संयोजक कृष्ण तामाङ्गले जानकारी दिए ।

‘बल्थली र चण्डेनीका सबै पीडितहरुको आवासका लागि हामीले रकम उपलब्ध गराउने हो, सरकारले रकम थप्दा हामी पनि थप्छौ’–तामाङले भने । चण्डेनीका सबै पीडितहरुलाई आवास रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको कारितास पछि लुथ्रन वल्र्ड फेडेरेशनले पनि चण्डेनी, ग्रैह्रिविसौना, नयाँगाउँ, बालुवापाटी, महादेवस्थान, जैसिथोक र ज्याम्दी गाविसका ३ सय भुकम्प पीडितहरुलाई आवासका लागि रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । 

‘१५ दिन भित्र काम शुरु गर्ने र भुकम्प पीडितका लागि रकम उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि ६ महिनासम्म लुथ्रनका तर्फबाट कोहि सम्पर्कमा आएका छैनन्’–राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका क्षेत्रिय संयोजक सुमन दाहालले भने–‘एनजिओहरु सम्झौतामा आए तर आफुखुशी काम गरिरहेका छन् । के गर्दैछन भन्ने समेत जानकारी छैन ।’ लुथ्रनले चण्डेनीमा आवासका लागि गरेको सम्झौता मौखिक रुपमा कारितासलाई दिएको कारितासका कार्यक्रम संयोजक कृष्ण तामाङले दिए ।

‘कारितासले पुरै काम गर्ने भनेपछि लुथ्रनले छाडिदिएको हो’–तामाङले भने–‘कतै जानकारी त गराएको छैन तर पनि आन्तरिक सहमतिमा उहाँहरुले हामीलाई छाडिदिनुभएको हो ।’ लुथ्रनले आवासका ठाउँमा वडा नम्वर १ का जिविकोपार्जन सम्वन्धी काम शुरु गरेको छ । उक्त गाविसमा एक जना सामाजिक परिचालक राखेर लुथ्रेनले सरकारलाई झुक्याउँदै आफुखुशी कार्यक्रम बदलेर मनलाग्दी गरिरहेको छ । लुथ्रनले सम्झौता गरेको ज्याम्दी गाविसमा रेडक्रसले आवासको काम गरिरहेको छ । 

रेडक्रसले ज्याम्दी, दोलालघाट र खरेलथोकमा आवास सहितको पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ । तर ति गाविसमा सरकारले पनि अनुदान उपलब्ध गराएको छ । ‘लुथ्रन, सरकार र रेडक्रसले एउटै गाविसमा एकै प्रकारको काम गरिरहेका छन्’–ज्याम्दीका अर्जुन पराजुलीले भने–‘यस्तो डुब्लिकेशनले कसलाई फाईदा हुन्छ ?’ लुथ्रन वल्र्ड फेडेरेशनले सम्झौता गरेका गाविस मध्ये कुन गाविसमा कति लाभग्राहीलाई आवास उपलब्ध गराउने भन्ने पनि उल्लेख छैन । 

आफुखुशी विज्ञापन प्रकाशन गरी उसले केहि घर परिवारलाई आवास निर्माण शुरु गरिदिएको छ । प्राधिकरणका क्षेत्रिय संयोजक दाहालले पुनर्निर्माणका लागि लुर्थ्रनले अनुमति नलिएको बताए । त्यस्तै पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नम्वर १, २, ३, ४ र ५ का २ सय ५० पीडितहरुका लागि ह्यावीट्याट फर ह्युमिनीटीले आवासका लागि उपलब्ध गराउने भनेको रकम अझै उपलब्ध गराएको छैन । पाँचखालका सबै भुकम्प पीडितहरुका लागि सरकारको अनुदान गईसकेको छ । 

बनेपा, पाँचखाल, मेथिन्कोटका भुकम्प पीडितहरुका लागि सिम्रीतान पर्सले आवासको रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको भए पनि सम्पर्कमा छैन । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि अनुमति लिने १ सय ५५ एनजिओहरु के के गर्दैछन भन्ने विवरण जिल्ला विकास समिति, जिल्ला स्थित समन्वय समिति र प्राधिकरणको क्षेत्रिय कार्यालयलाई जानकारी छैन ।

केहिले जिल्ला विकास समितिको बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा विवरण बुझाएको स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले बताए ।‘मनलाग्दी गर्ने एनजिओहरुलाई कारवाही हुन्छ’–क्षेत्रिय संयोजक दाहालले भने–‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराईसकिएको छ ।’ चेष्टा साप्ताहिकले खबर छापेको छ।