जनतालाई सुसुचित गरी देशमा भएका भ्रष्टाचार, छली र गलत धन्दाको खोज खबर गरी जनताका अगाडी प्रस्तुत गर्ने दावी गर्ने नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनले भ्याट छल्ने तथ्य फेला परेको छ । टेलिभिजनले साना बिज्ञापनदाताहरुलाई भ्याट बिल नदिने, र भ्याट बिल मागेको खण्डमा आन्तरिक राजश्वको नियम विपरित शुल्क लिएर कर्पोरेट अपराध गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको हो ।  टेलिभिजनले करिव ३ बर्ष अगाडी देखि यस्तो गलत कार्य गर्दै आएको तथ्य खुलेको हो । 

विक्री लुकाउन कानुन विपरित कारोबार :
सगरमाथा टेलिभिजनले कम विक्री देखाएर कर छली हुने गरी कारोबार भएको रकममा समेत बिल नै नकाटी रिसिप्ट मात्र थमाएर विभिन्न आफ्ना सोझा क्लाइन्टहरुलाई ठग्ने गरेको छ । टेलिभिजनले पैसा लिएको रिसिप्ट दिने तर भ्याट बिल नदिने गरेको छ । जवकी भ्याटमा दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनीले यस्तो गर्नु अपराध मानिन्छ । भ्याटमा दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनीले अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्छ । तर टेलिभिजनले भ्याट बिल नदिने तर त्यहि भ्याट बिलका आधारमा दिइने रिसिप्ट भने थमाउने गरेको छ । सगरमाथा टेलिभिजनले भ्याट बिल नदिने र रिसिप्ट दिने गरेको तथ्य फेलापरेपछि बर्षौंदेखि सगरमाथा टेलिभिजनले भ्याट छली गरिरहेको फेला परेको हो ।

हेर्नुहोस् नियम यस्तो छ :

नियम विपरित करार, विक्री नदेखाउन अनेकौं प्रपन्च :
अर्थ सरोकार डटकमलाई प्राप्त प्रमाणमा सगरमाथा टेलिभिजन र दिव्या एडभर्टाईजीङबीच एक कार्यक्रम प्रशारण गर्ने सम्झौता गरिएको छ, जहाँ भ्याट बिल लिए २०,००० तिर्नुपर्ने र भ्याट बिल नलिए ८००० दिए हुने स्पष्ट लेखिएको छ । जवकी हाल विद्यामान कानुन अनुसार भ्याट भनेको १३ प्रतिशतमात्र जोड्न पाइन्छ ।
 यसरी नियम विपरित करार गरेर सगरमाथा टेलिभिजनले कानुनमाथिनै धावा बोलेको छ भने लाखौँ रुपैयाँ भ्याट छलेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।  सगरमाथाले उक्त करारका आधारमा भन्दै करारको अर्को पक्षलाई भ्याट बिल दिएको छैन । तर  भ्याट रिसिप्ट भने दिएको छ ।  सामान्यतया तोकिएको शुल्कमा १३% मूल्य अविवृद्धि कर अर्थात भ्याट जोडिएको वा थप भ्याट लाग्ने भनेर करार गरिएको हुन्छ । तर नेपालको कानुनलाइनै चुनाती दिनेगरी सम्झौतामा कार्यक्रम प्रशारण गरेवापत कुल रकम ८००० र भ्याट बिल लगेको खण्डमा २०,००० लाग्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको जानकारीमा यस्तो लेखिएको छ : 

 यसरी छल्छ सगरमाथा टेलिभिजनले कर  :

सगरमाथा टेलिभिजनले पैसा लिएको छ तर बिल दिएको छैन।  यसो गर्दा उसले बिक्रि कम भएको खातामा देखाउँछ र कर छली गर्छ । अझ सकेसम्म बिक्रि नै नदेखियोस् भनेर कानुनविपरित करार गर्छ ।   टेलिभिजनले सन् २०१२, डिसेम्बर १ तारिखदेखि सुरु हुनेगरी एक कार्यक्रम प्रशारण गर्ने करार गरेको छ, जसको दोश्रो बुँदामा पहिलो पक्ष (दिव्या एडभर्टाईजिङ) ले सगरमाथा टेलिभिजनलाइ रु ८००० तिर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर भ्याट सहित भने उक्त रकम २० हजार हुने करारमा स्पष्ट लेखिएको छ । जुन सरासर कानुन विपरित छ ।   

करारको दोश्रो बुँदामा यस्तो लेखिएको छ । पूर्ण करार अर्थ सरोकार डटकमसँग सुरक्षित छ ।

सगरमाथा टेलिभिजनले ८००० का दरले ५२ भागको कार्यक्रम बापत पैसा लिएको छ भने सबैको रिसिप्ट दिएर भ्याट बिल भने दिएको छैन । सन् २०१२ मा गरिएको यो करारपछि उसले करचुक्ताको प्रमाण समेत लिइसकेको छ । तर करचुक्ता लिएको नाममा छानविननै हुँदैन र उसले गरेको गल्तीबाट उ मुक्त भयो भनेर सोच्नु गलत भएको आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

 भ्याटबिल नपाएपछी कार्यक्रम नै छोडे निर्माताले :

‘कार्यक्रम उत्पादनताका मलाइ भ्याट सम्बन्धी खासै ज्ञान थिएन । मलाइ कार्यक्रम सुरु गर्नु थियो । त्यसैले टेलिभिजनले के गरेको थियो भन्ने मलाइ थाहा थिएन । तर पछी विभिन्न सिएहरुसँग यसबारे बुझ्दा त्यसरी भ्याट छल्नु अपराध हो भन्ने थाहा पाएँ । त्यसपछि मैले तिरेको रकमको भ्याट बिल माग्दा दिइएन ।  करार बमोजिम हुनुपर्छ भनियो ।’ करारमा पहिलो पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका हस्ताक्षरकर्ताले भने ।  

उनी अगाडी भन्छन्, ‘टेलिभिजनले भ्याट छली गरिरहेको थाहा पाएपछि मैले टेलिभिजनमा भ्याट बिल मागें । तर करार बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि टेलिभिजनको मार्केटिङ समूह, र लेखामा रहनुभएकी सिता तिवारीसँग मेरो मनमुटाव भयो । टेलिभिजनले भ्याटबिल तिर्न आनाकानी गर्ने, तर आफ्ना क्लाइन्टलाइ भ्याट बिल दिनुपर्ने भएपछी मलाइ मेरो कम्पनीका अन्य साथीहरुलेनै  मसँग काम नगर्ने भन्नुभयो । त्यसपछी मैले कार्यक्रम लिएर न्यूज २४ टेलिभिजनमा गएँ । मसँग सगरमाथाले दिएको सबै रिसिप्ट छ । अहिले उक्त कार्यक्रम मेरो एकल स्वामित्वमा रहेको कम्पनी बाट उत्पादन भइ न्यूज २४ टेलिभिजनमा प्रशारण भइरहेको छ । ‘ 

के भन्छ सगरमाथा टेलिभिजन ?

यस विषयमा सगरमाथा टेलिभिजनको मार्केटिङ विभागमा सोध्दा ‘प्रवेश’ नामका एक कर्मचारीले भूलबस् त्यस्तो भएको हुन सक्ने बताएका छन् । करारमा हस्ताक्षर गरेका तिलक गुरुङले धेरै अघिनै टेलिभिजन छोडिसकेको बताउँदै उनले त्यसरी भ्याट बिल चाहिएको खण्डमा २० हजार र भ्याट बिल नदिएको खण्डमा ८००० हुनै नसक्ने स्वीकारेका छन् । यहि बिषयमा भ्याट बिल नदिने तर रिसिप्ट दिने लेखा विभागकि कर्मचारी भन्छिन्, ‘मैले यो करार नै देखेको थिइन । दिव्याका प्रतिनिधिले भ्याट बिल मागेपछि मैले टेलिभिजनको सरलाई यस बारे जानकारी गराएँ । तर उहाँले भ्याट बिल लाने भए थप शुल्क लाग्ने बताएपछि मैले त्यहि कुरा दिव्याका प्रतिनिधिलाई भनें । सरसर्ती हेर्दा टेलिभिजनबाट गल्ती भएको छ । करारमा हुन नसक्ने कुरा लेखिएको छ । जहाँसम्म भ्याट बिलको कुरा छ, म पनि यहाँको कर्मचारी मात्र हुँ।  माथिबाट जे आदेश आयो त्यहि गरेको हुँ । भ्याट बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ ।’   

यो त ठाडो अपराध हो : करविज्ञ 

सगरमाथा टेलिभिजनले कर छलेको हो वा होइन भनी टेलिभिजनले दिएको रिसिप्ट र करारबारे बुझ्दा करविज्ञ मुकुन्द देव अधिकारी भन्छन्, ‘भ्याटमा दर्ता भएका कुनैपनि कम्पनीले भ्याट बाहेकका बिल दिन पाउँदैनन् । भ्याट बिल नदिने तर भ्याट रिसिप्ट दिएको छ भने त लेखामा समस्या देखिएको हुनुपर्छ । भ्याट रिसिप्ट कुन बिललाइ आधार बनाएर दिएको हो भन्ने नखुल्ने हुनाले यहाँ भ्याट छलीको भएको स्पष्ट देखिन्छ ।’ यता सगरमाथा टेलिभिजनले भ्याट बिल नदिने तर रिसिप्ट दिएको प्रमाण सुरक्षित रहेको उक्त करारको पहिलो पक्ष दिव्या एडभरटाईजीङको दावी छ ।
यस्तो छ नियममा :

 सगरमाथा टेलिभिजनले आफु मात्र होइन अरु कम्पनीहरुलाई पनि भ्याट बिल नदिने र रिसिप्ट दिने गरेको उनको आरोप छ। उक्त बिज्ञापन एजेन्सीका अर्का प्रतिनिधि भन्छन्, ‘हामीले टेलिभिजनमा पहिलो पटक सगरमाथासँग काम गरेका थियौं । भ्याट बिल नदिने, तर रिसिप्ट दिने काम कानुनत : अपराध भएको थाहा पाएपछि हामीले सगरमाथासँग काम गर्न छोड्यौं । पछि कार्यक्रमका मुख्य निर्माताले उक्त कार्यक्रम आफ्नै कम्पनी खोलेर अर्को टेलिभिजनमा लैजानुभयो ।’  

करविज्ञ मुकुन्ददेव अधिकारी अगाडी भन्छन्, ‘यस्तो काम गर्नेलाई कानुनमा सजायको स्पष्ट व्यवस्था छ । छलिएको भ्याट, त्यस वापतको बिगो सहित तिर्नुपर्ने लगायत भ्याटछलीमा अन्य कार्वाही समेत हुने उनको भनाइ छ ।  

आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी भन्छन्, ‘उजुरी दिनुस् विभागले कार्वाही गर्छ ‘

यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझ्दा विभागका एक कर्मचारीले यस्तो गरिनु अपराध भएको र उजुरी गरेको खण्डमा विभागले टेलिभिजनलाइ कार्वाही गर्ने बताएको छ । भ्याट छली त सिधै अपराध हो । ‘मिडियाको त पहुँच हुन्छ, तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘सगरमाथा टेलिभिजन कानुनभन्दा माथि छैन र हुन सक्दैन । दोषी ठहरिएमा टेलिभिजनलाइ कार्वाही हुन्छ ।

मिलाउने ठाउँ थियो, सगरमाथाले त जानेनछ : विज्ञापन एजेन्सीका प्रतिनिधि 
सगरमाथा टेलिभिजनसँग काम गरेका अन्य विज्ञापन एजेन्सीसँग अर्थ सरोकारले बुझ्दा केहि बिज्ञापन एजेन्सीहरुले टेलिभिजनमा भ्याट छली हुनु नौलो नभए पनि सगरमाथाले देखिनेनै गरी भ्याट छल्ने गरेको बताएका छन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक बिज्ञापन एजेन्सीका संचालक भन्छन्, ‘भ्याट बिल नकाट्ने हो भने ‘प्रोफोमा इन्भोइस’ दिएर मिलाउने चलन छ । कानुन विपरित नै भएपनि यो टेलिभिजनहरुमा चलेको अभ्यास हो । तर सगरमाथाले भ्याट बिल नदिने तर भ्याट रिसिप्ट दिने गरेर सिधै आफु फस्ने काम गरेको छ ।’

हेर्नुहोस् इन्भोइस नम्बर नराखिएका भ्याट रिसिप्टका केहि कपिहरु :