नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट एक÷एक पैसा जम्मा गरि जनता बैंकमा राखेको पैसा माथी बैंक अध्यक्ष, सञ्चालक, सिइओ र भ्रष्ट कर्मचारी मिली “जनताको पैसामा फूपूको श्राद्ध” गरेको खुलासा भएपछि राष्ट्र बैंक किन कारबाही गर्दैन ? नेपाली जनताका छोराछोरीको नाममा सेयर लिएर ठगी गर्ने गिरोह गुरुप्रसाद न्यौपाने, बैंकका सिइओ  एवं बेश्या बैंकर कुमार लम्साल, एमाले सांसद एवं बैंकका अध्यक्ष, आर्थिक माफिया उदय श्रेष्ठ नेपाली बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागमा दर्जनौ उजुरी परेपनि सम्बन्धित निकाय किन छिटो छानविन गर्दैन यो खोजीको विषय बन्दै गएको छ । 

बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिने नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै उच्च स्तरिय स्थलगत निरिक्षण टोली पठार्ई जनता बैंकमा छानवीन गरिनु पर्दछ कि पदैन ? स्थापना कालदेखि नै पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले संरक्षण गरेको जनता बैंकमा दर्जनौ काण्ड भैरहदा पनि गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल किन छानविन गदैन ? उनीको के स्वार्थ छ ? जनताको पैसा खानेहरुसँग यसको तथ्यसत्य अब वाहिर ल्याउन जरुरी भैसकेको छ । 

राष्ट्र बैंक भन्दैछः–  मर्जर गर, पूँजी ८ अर्ब पु¥याऊ तर जनता बैंक मर्जरको सहमती लिएर पनि मर्जर तोड्ने काम भएपछि किन राष्ट्र बैंक स्पष्टीकरण माग्दैन ? जनताको पैसा संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व गर्भनर डा. नेपालको हो कि होइन ? त्यसकारण आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथी उठी गर्भनर डा. नेपालले तत्कालै जनता बैंक भित्रको वेयितीको छानवीन गरि बाहिर ल्याउनु पर्दछ नत्र भोली पछुताउनु पर्ने अवस्था आउनु सक्दछ । देशमा राजा गए, राणा गए, गणतन्त्र आयो तर जनतालाई लुट्ने दर्जनौ आर्थिक अपराधी किन कारवाहीमा पदैन यो सोचनीय विषय हुदै गएको छ । 

अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानवीन गर्ने दायित्व अख्तियारको हो । तत्कालै राष्ट्र बैंक मार्फत जनता बैंक, प्रमू बैंक र सानिमा बैंकमा झापाली बैंकर लम्सालले गरेको बदमासीका दर्जनौ फाइल झिकाई कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने दायित्व अख्यिारको हो कि होइन ? यसको उत्तर जनतालाई राज्यले दिनु पर्दछ कि पदैन ? एउटा पियन र खरदार र सुब्बाले २/४ सय घुस खाँदा समातेर जेल हाल्ने अख्तियार जनताको पैसा दिन दहाडै लुट्ने नेपाली , न्यौपाने, लम्साल जस्ता आर्थिक अपराधीलाई किन छानवीन गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । 

जनताको सम्पत्ति लुट्ने अधिकार नेपालको कानुनले कसैलाई दिनैन त्यसकारण सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने दायित्व राज्य को हो कि होइन ? भोली बैंक टाट पल्टीएको अवस्थामा जनताले पैसा कसरी असूल उपर हुनेछ भन्नेमा राष्ट्रबैंक मौन हुनुले प्रमाणीत हुनछ राष्ट्र बैंकका गर्भनर डेपुटी गर्भनरद्वय पनि जनता कैंका पक्षमा रहेको पुष्टि हुदैन र ?