काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले  लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर[...]