काठमाडौं, भदौ ९ । टीकापुर आक्रमणको पूर्व जानकारी गृह मन्त्रालयलाई भएपनि गृहले गम्भीररुपमा नलिएको कारण घटना घटेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । प्रादेशिक सीमांकनपछि अत्यन्तै गम्भीर बन्ने सुरक्षा अवस्थाको अध्ययन गर्न साउन १८ गते नै गृहले गुप्तचर एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले आक्रमण हुनसक्ने प्रतिवेदन गृहलाई बुझाएको थियो । १० पेज लामो उक्त प्रतिवेदनमा बुझाउँदै गृहसचिव सूर्य सिलवाललाई समितिले ‘पश्चिमको थारु बस्ती,मध्य प्रदेश, लिम्बुवान र मगरात क्षेत्रमा साम्प्रदायिक दंगा भड्किन सक्छ ।” आजको जनआस्था साप्ताहिक लेख्छ– तर सिलवालले पत्याएनन र भने, प्रतिवेदनमा परिस्थितिको त्रासदीपुर्ण चित्रण भयो , यो दावी अतिरञ्जित हो ।”
समाचारमा अगाडि लेखिएको छ– “गृहकै शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी ढकालले सुरक्षाकर्मीहरुसँग सहमती जनाउँदै कुरा त ठिकै हो भने तर स्थितिको तथ्यगत विश्लेषणप्रति कोहि पनि गम्भीर भएन । प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई १ हप्तापछि शुक्रबार गृहले कर्मकाण्डीय हिसाबले सुरक्षा योजना निर्देशिका भन्दै जिल्ला जिल्लामा सर्कुलेट त गर्यो तर कार्यान्वयन तर्फ कसैको ध्यान गएन । आखिर दुर्घटना भएरै छाड्यो ।
सेनाका सहायकरथी देवेन्द्र मेघासी,सैनिक जासुस निर्देशनालयका फुल कर्णेल जीतबहादुर गुरुङ, सशस्त्र डिआइजी वाबुराम पाण्डे र नेपाल प्रहरीका डिआइजी हेमन्त पाल समेत रहेको टोलीले मन्त्रालयलाई सतर्क गराएकै थियो । स्रोत भन्छ ‘तर गृहले पत्याएन ।’ उनीहरुले टीकापुरमा उत्तेजक भाषण दिएको अमरेशको टोलीले सीमा पारीका स्थानीय नेता र अपराधिक समुहका मान्छेहरुसँग बैठक गरेको समेत जानकारी गराएका थिए । उताकाहरुले ‘तपाँइहरु त्यहाँ आन्दोलन उठाउनुस मात्र हामी आर्थिक, भौतिक लगायत सबैखालका सहयोग गर्न तयार छौं ’ भन्ने बचन दिएको टोलीको दावी थियो ।
गृहलाई भारतीय संस्थापन तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नभइ स्थानीयहरुसँग नेपालका नेताहरुको साँठगाँठ रहेको समेत जानकारी गराइएको थियो ।
समितिले के पनि दाबी गरेको थियो भने टीकापुरको १३ किमी दक्षिण सीमास्थित खक्रौला खोलाको पुलबाट घसपैठको सम्भावना छ । उच्च सुरक्षा स्रोत भन्छ ‘आखिर त्यसै भयो । सीमा क्षेत्र नजिकैको टिकनिया रेल्वे स्टेशनबाटै ५,६ वटा बोलेरोमा आएकाहरुले खक्रौला पुल पार गरे र टीकापुरमा ताण्डव मच्चाए ।’ सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिएको भए पनि त्यस दिन घटनाको सम्भावना कम हुन्थ्यो ।
