१. संविधानको घोषणा प्रक्रिया र संविधानका अन्तर्बस्तुबारे हाम्रा कतिपय असहमति र मतभेदहरु छन् । साथै तराई–मधेश मा भइरहेको आन्दोलनलाई बलप्रयोग र प्रशासनिक ढंगबाट होइन, वार्ता र राजनीतिक सम्बोधनद्वारा समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहिआएको कुरा पनि स्पष्ट नै छ । तर नयाँ संविधान मुलतः अग्रगामी छ र यो एक ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यसलाई पूर्णरुपमा निषेध गर्ने वा जलाउने नीति र कार्यसँग कुनै हालतमा सहमति जनाउन सकिन्न ।

२. छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नयाँ संविधान लाई स्वागत गर्नुको सट्टा जुन प्रकारको नीति र व्यवहार प्रकट गरिरहेको छ, त्यो आन्तरिक ममिलामा हस्तक्षेप हो । हामीले यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु पर्छ र राष्ट्रिय सार्भभौमिकता एवं स्वाभिमानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्नुपर्दछ । भारतको यस्तो व्यवहारले नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध त नकारात्मक असर पुर्याउँछ नै, यो स्वयं भारतको हितमा पनि छैन ।

त्यतिमात्र होइन, यसले तराई – मधेसको आन्दोलन र त्यसको राजनीतिक समाधानमा प्रतिकुलता थपेको छ । किनकी यसले आन्दोलनमा रहेका जनताको जायज मागलाई पनि भारतसँग जोडेर उपेक्षित गर्ने र राजनीतिक समाधानका लागि तयार नरहेका शक्तिलाई नयाँ आवरणमा आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउने अवसर प्रदान गर्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ । तराइमधेसमा आन्दोलनरत उत्पीडित थारु तथा मधेसी जनता र तिनका नेताहरुले यो यथार्थलाई राम्ररी बुझ्न सक्नु पर्दछ । तसर्थ तराईमधेसका जायज मुद्दा र आन्दोलनको राजनीतिक निकासको पक्षमा रहँदा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका को पनि विरोध गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो नगर्नु गलत हुन्छ र त्यसप्रकारको प्रवृत्तिसँग किमार्थ सहमत हुन सकिन्न । प्रमुख कुरा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता नै हुन्छ ।
(नारायण काजि श्रेष्ठको फेसबुकबाट)