- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – केहि दिन अगाडी अर्थ सरोकार डटकमले इसेवाको गैरकानुनी धन्दाबारेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि इसेवा लगायत विभिन्न निकायमा यसको ठुलै चर्चा चलेको छ । एक्स्क्लुसिभ : बर्षौंदेखि इ-सेवाले चलाईरहेछ ‘गैरकानुनी धन्दा’ ! जनताको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा ! (फलोअप नम्बर १) शिर्षकको उक्त समाचार पढेपछि इसेवामा हङ्गामा मच्चीएको छ भने विभिन्न निकायमा पनि यसबारे चर्को बहस सुरु भएको छ । समाचार पढेपछि इसेवाका विभिन्न कस्टमर केयर सेन्टर, विभिन्न बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका निकयहरुमा पनि इसेवाबारे सोच्नुपर्नेभन्दै बहस चल्न थालेको छ । लगत्तै अर्थ सरोकार डटकमले प्रकाशन गरेको इ-सेवाका नाममा अर्को लुट : ५००० ‘ट्रान्सफर’ गर्दा ५० रुपैयाँ ‘झवाम्’ ! भइरहेछ लाखौँ करछली (फलोअप नम्बर २) शिर्षकको समाचार सार्वजनिक गरेपछि विशेषगरी आन्तरिक राजश्व विभागमा यसबारे ठुलै बहस चलेको छ ।
समाचार रोक्न चौतर्फी दवाव :
अर्थ सरोकार डटकमले लेखेको समाचार रोक्न चौतर्फी दवावसमेत आएको थियो । ईसेवा निकट केहि पत्रकार र व्यवसायीले समेत अर्थ सरोकार डटकमका सम्पादकलाई सम्पर्क गरी यस्तो समाचार रोक्ने आशयको अनुरोध गरेका थिए । यस्तै इसेवा प्रयोग गरेर एउटा ट्रान्सफर बाटनै ५० रुपैयाँका दरले जनता ठग्न पल्किएका केहि कस्टमर केयरका संचालकहरुले पनि अर्थ सरोकारलाई सम्पर्क गरी समाचार नलेख्न आग्रह गरेका थिए । आफ्नो रोजीरोटीनै खोसिने र इसेवाबाट निकैनै फाइदा हुने भन्दै उनीहरुले समाचार रोक्न आग्रह गरेका थिए । अर्थ सरोकार डटकममा इसेवाको लुट धन्दाबारे सार्वजनिक भएपछि इसेवाले विभिन्न मिडिया मालिकहरुलाई गुहारेको स्रोतको भनाइ छ ।
इसेवाकै कर्मचारी भन्छन्, समाचारले हंगामा मच्चायो, स्रोतको खोजी हुँदैछ’
आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा इसेवाकै एक कर्मचारीले अर्थ सरोकार डटकमले सार्वजनिक गरेको समाचारले इसेवामा हंगामा मच्चाएको बताएका छन् ।’ समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन विभिन्न हत्कण्डा अपनाइएको छ । समाचारको स्रोत बाहिरिए केहि कर्मचारी इसेवाबाट निस्किनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ। ‘ यता एउटा इमेल ठेगानाको एमएक्स रेकर्ड समेत नमिलेर जनताले इमेल पठाउन नपाएको अर्थ सरोकार डटकमको खुलासापछी उक्त इमेल ठेगानामा आएको समस्या तत्काल मिलाउन समेत उर्दी जारी गरिएको छ भने इसेवाका संचालकहरु आउन सक्ने समस्याको समाधानका लागि विभिन्न व्यक्ति र संस्थामा आफ्नो लाविङ सुरु गरेका छन् ।’
फेरी पनि ‘फुल अडिट’को तयारी ?
इसेवाले लाखौँ रुपैयाँ कर समेत छलेको समाचार सार्वजनिक भएपछी आन्तरिक राजश्व विभागलाइ अनुसन्धानका लागि थप दवाव परेको छ । ‘इसेवा फेरी फुलअडिट पर्न सक्छ । समाचारले त्यस्तै दवाव दिएको छ ।’ इसेवाको वित्तीय कारोबारबारे जानकार एक करविज्ञले अर्थ सरोकारलाइ बताए । ‘आन्तरिक राजश्व विभाग सामान्य उजुरीको पर्खाइमा छ । सामान्य उजुरी परेको खण्डमा पनि विभागलाइ इसेवामाथि अनुसन्धान गर्न थप दवाव पर्छ । यता आन्तरिक राजश्व विभागमा पनि इसेवा परकरणको ठुलै बहस चल्न थालेको छ । इसेवाले कर छलेको हुनसक्ने देखिएकाले पनि इसेवामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बहस आन्तरिक राजश्व विभागभित्रै चल्न थालेको छ । यसअघि पनि इसेवा ‘फुलअडिट’ मा परेको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक लवीङका कारण इसेवाले उन्मुक्ति पाएको केहि सरोकारवालाहरुको आरोप छ भने शंका भएको बेला कुनैपनि बेला संस्थामाथि छानविन हुने आन्तरिक राजश्व बिभाग स्रोतको दावी छ ।
अख्तियारदेखि सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगसम्म चर्चा, इसेवाकै कर्मचारी ‘इसेवा’ को विरुद्धमा !
अर्थ सरोकार डटकमले इसेवाको गैरकानुनी धन्दाबारे खबर सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगसम्म चलेको छ । यसअघि केहि समुहले अख्तियार र सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगमा समेत इसेवाका विरुद्ध उजुरी गर्ने बताएको थियो । स्रोत भन्छ, ‘आन्तरिक राजश्व विभागलेनै इसेवामाथि अनुसन्धान गर्ने बुझिएको छ । केहि दिनमा आन्तरिक राजश्व विभागले आफ्नो अनुसन्धान थालेन भने देशव्यापी रुपमा अख्तियार, राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति सुध्हिकरण आयोग, सीआईबी लगायतका निकायमा उजुरी गर्ने तयारी छ ।’ उनका अनुसार इसेवा भित्रकै केहि कर्मचारीहरु यस विषयमा लागि परेका छन् । ‘इसेवा भित्रकै कर्मचारीहरु र यसले गैरकानुनी धन्दा चलाईरहेकोले ईसेवा बन्द हुनुपर्ने भन्दै यसविरुद्धको अभियानमा छन् । ‘
अध्यक्षले विश्वास ढकालले दिए धन्यवाद
यता अर्थ सरोकार डटकमको समाचारपछी इसेवाका अध्यक्ष विश्वास ढकालले अर्थ सरोकार डटकमका सम्पादकलाइ एसएमएस गरी धन्यवाद दिएका छन् । ‘ जनतालाई सुसुचित गराउने तपाइंको ‘इफोर्ट’का लागि धन्यवाद छ ।’ उनले एसएमएसमा लेखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
